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वक्फ एक्स पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई Photograph: (ANI)
Supreme Court Hearing On Waqf Law: वक्फ (संशोधन) एक्ट-2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर बुधवार सुनवाई खत्म हो गई है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में नए वक्फ कानून के खिलाफ 20 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई हैं. वक्फ एक्ट मामले की सुनवाई पहले तीन जजों की बेंच को करनी थी, लेकिन अब सीजेई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की दो जजों की बेंच इस मामले में सुनवाई की.
याचिकाकर्ताओं की क्या है मांग
सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ याचिका दायर करने वालों का कहना है कि वक्फ कानून में किया गया संशोधन असंवैधानिक है. उन्होंने इसे मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव बताया है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये कानून सरकार को मनमाने फैसले लेने का अधिकार देता है. इसलिए इस एक्ट को रद्द करने और लागू करने पर रोक लगानी चाहिए.
कांग्रेस समेत इन पार्टियों ने दी है चुनौती
बता दें कि वक्फ एक्ट 2025 को कांग्रेस, जेडीयू, आम आदमी पार्टी, डीएमके, सीपीआई जैसी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इसके साथ ही जमीयत उलेमा-ए-हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कुछ एनजीओ भी इस कानून के संशोधन के खिलाफ नजर आ रहे हैं. इसे लेकर कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद समेत कई याचिकाकर्ताओं ने व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.
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Apr 16, 2025 16:25 IST
दिल्लीः द्वारका अदालत में मिली बम की धमकी
दिल्ली के द्वारका आदलत में बम की धमकी मिली है. दिल्ली पुलिस की BDS (बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वॉड) टीम और दिल्ली फायर टीम इस दौरान मौके पर मौजूद है. यहां पर तलाशी अभियान जारी है.
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Apr 16, 2025 16:22 IST
केस की सुनवाई कल भी जारी रहेगी
सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश जारी नहीं किया जाएगा. इस केस की सुनवाई कल भी जारी रहेगी. उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे का फैसला लेगी.
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Apr 16, 2025 15:18 IST
केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता
Supreme Court Hearing On Waqf Law: वहीं केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एक संयुक्त संसदीय समिति ने 38 बैठकें कीं. इसने कई क्षेत्रों और शहरों का दौरा किया, परामर्श किया और लाखों सुझावों की जांच की. उसके बाद इस बिल को दोनों सदनों में भेजा गया जहां वह कानून पारित किया गया.
Petitions against Waqf (Amendment) Act, 2025 | Solicitor General Tushar Mehta, appearing for Centre, says there was a joint parliamentary committee, it held 38 sittings. It visited many areas cities, held consultations and examined lakhs of suggestions. Then it goes to both…
— ANI (@ANI) April 16, 2025 -
Apr 16, 2025 15:08 IST
अभिषेक मनु सिंघवी ने की अधिनियम पर रोक लगाने की मांग
Supreme Court Hearing On Waqf Law: याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने शीर्ष कोर्ट से कहा कि, संशोधन मुसलमानों के धर्म का पालन करने के अधिकार का उल्लंघन करता है और दान इस्लाम का एक अनिवार्य धार्मिक अभ्यास है.
वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी वक्फ 2025 अधिनियम के खिलाफ दलील दी और अधिनियम पर रोक लगाने की मांग की. इसके बाद सीजेआई खन्ना ने कहा कि जब वे दिल्ली उच्च न्यायालय में थे तो हमें बताया गया था कि यह भूमि वक्फ भूमि है. हमें गलत मत समझिए... हम यह नहीं कह रहे हैं कि उपयोगकर्ता द्वारा सभी वक्फ गलत तरीके से पंजीकृत हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह एक उच्च न्यायालय को भी मामले की सुनवाई करने का निर्देश दे सकता है और इस तरह उसे उच्च न्यायालय के फैसले का लाभ मिलेगा.
Petitions against Waqf (Amendment) Act, 2025 | Senior advocate Rajeev Dhawan, appearing for one of the petitioners, says the amendment violates Muslims' right to practice religion and charity is an essential religious practice of Islam.
— ANI (@ANI) April 16, 2025
Senior advocate Abhishek Manu Singhvi also… -
Apr 16, 2025 14:41 IST
सुप्रीम कोर्ट में क्या बोले सिब्बल?
Supreme Court Hearing On Waqf Law: वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि, कलेक्टर वह अधिकारी होता है जो यह तय करता है कि कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं. सिब्बल ने कहा कि, अगर कोई विवाद है, तो यह व्यक्ति सरकार का हिस्सा होता है और इस तरह वह अपने मामले में खुद ही न्यायाधीश होता है. वरिष्ठ अभिवक्ता सिब्बल ने कहा कि, यह अपने आप में असंवैधानिक है. इसमें यह भी कहा गया है कि जब तक अधिकारी ऐसा फैसला नहीं करता, तब तक संपत्ति वक्फ नहीं होगी.
Petitions against Waqf (Amendment) Act, 2025 | Senior advocate Kapil Sibal says, a Collector is the officer designated to decide whether a property is Waqf or not. If there is dispute, this person is part of the government and is thus a judge in his own cause. This is per se…
— ANI (@ANI) April 16, 2025 -
Apr 16, 2025 14:38 IST
एससी में सिब्बल की दलील
Supreme Court Hearing On Waqf Law: वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने एससी में कहा कि अगर कोई वक्फ स्थापित करना चाहता है तो उसे यह दिखाना होगा कि वह पांच साल से इस्लाम का पालन कर रहा है. सिब्बल ने कहा कि राज्य को यह कैसे तय करना चाहिए कि वह व्यक्ति मुसलमान है या नहीं? उन्होंने कहा कि व्यक्ति का पर्सनल लॉ लागू होगा.
Petitions against Waqf (Amendment) Act, 2025 | Senior advocate Kapil Sibal says if someone wants to set up Waqf the person has to show that he is praticising Islam for five years. How should the state decide whether and how the person is a Muslim or not? The person’s personal law…
— ANI (@ANI) April 16, 2025 -
Apr 16, 2025 14:37 IST
एससी में सुनवाई के दौरा क्या बोले सिब्बल
Supreme Court Hearing On Waqf Law: वक्फ (संशोधन) अधिनियम को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए. सुनवाई के दौरान सिब्बल ने अपनी दलीलें शुरू करते हुए कहा कि संसदीय कानून के माध्यम से जो करने की कोशिश की जा रही है वह एक विश्वास के आवश्यक और अभिन्न अंग में हस्तक्षेप करना है.
Petitions against Waqf (Amendment) Act, 2025 | Senior advocate Kapil Sibal, appearing for one of the petitioners challenging Waqf (Amendment) Act, begins his arguments saying, through a parliamentary legislation what is sought to be done is to intervene in an essential and…
— ANI (@ANI) April 16, 2025 -
Apr 16, 2025 14:35 IST
क्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की सुनवाई के दौरान क्या बोली शीर्ष अदालत
Supreme Court Hearing On Waqf Law: वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के खिलाफ याचिकाएं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके पास दो प्रश्न हैं- पहला, क्या उसे मामले की सुनवाई करनी चाहिए या इसे उच्च न्यायालय को सौंप देना चाहिए और दूसरा, वे कौन से बिंदु हैं जिन पर वकील बहस करना चाहते हैं.
Petitions against Waqf (Amendment) Act, 2025 | Supreme Court says it has two questions - first, should it hear the case or relegate it to the High Court and second, what are the points counsel intends to argue.
— ANI (@ANI) April 16, 2025