Land For Job Scam: लैंड फॉर जॉब घोटाले में तेज प्रताप और हेमा यादव को राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी जमानत

Land For Job Scam: नौकरी के बदले जमीन घोटाले में मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने तेज प्रताप यादव को हेमा यादव को बड़ी राहत दी. दरअसल, लालू प्रसाद यादव के बेटे और बेटी हेमा यादव को कोर्ट ने जमानत दे दी. बता दें कि पिछले महीने भी कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद को जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में तलब किया था. उनके साथ ही विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने लालू प्रसाद के बेटे और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव और बेटी हेमा यादव को भी कोर्ट ने तलब किया था.

कोर्ट ने तेज प्रताप और हेमा यादव को दी जमानत

नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में मंगलवार को तेज प्रताप और हेमा यादव दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए. जहां से तेज प्रताप यादव,  हेमा यादव और अन्य आरोपियों को भी कोर्ट ने जमानत दे दी. कोर्ट ने आरोपियों को 50 हजार रुपये मुचलके और इतनी ही राशि के एक सिक्योरिटी बॉन्ड भरने का आदेश देते हुए जमानत दी है.

#UPDTAE | Delhi's Rouse Avenue court grants bail to RJD leaders Tej Pratap Yadav, Hema Yadav and other accused on a bail bond of Rs 50,000 and one surety bond in the like amount. https://t.co/yvOmUObZdH

— ANI (@ANI) March 11, 2025

कोर्ट ने जारी किया था नया समन

बता दें कि कोर्ट ने फरवरी में भी लालू प्रसाद, तेज प्रताप यादव और हेमा यादव को भी तलब किया था. इसके साथ ही न्यायाधीश ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो के छोटे बेटे और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी नए समन जारी किया था. जिसमें आरोपियों को 11 मार्च को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया था. बता दें कि नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में सीबीआई ने 78 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है.

जानें क्या है लैंड फॉर जॉब स्कैम?

लैंड फॉर जॉब स्कैम मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य मंडल में की गईं समूह ‘डी’ नियुक्तियों से जुड़ा हुआ है. अधिकारियों के मुताबिक, साल 2004 से 0009 के बीच तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार या सहयोगियों को उपहार के रूप में या उनके नाम पर भूखंड हस्तांतरित करने के बदले ये रेलवे में नौकरियां दी गई. इस मामले में लालू प्रसाद, उनकी पत्नी, दो बेटियों, अज्ञात सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों सहित कई अन्य के खिलाफ 18 मई, 2022 को मामला दर्ज किया गया था.