100 और 200 के नोट को लेकर क्या है RBI की नई गाइडलाइन, आपकी जेब पर होगा यह असर

देश में कुल एटीएम की संख्या 215,000 है, जिसमें से 73,000 का संचालन भारत की सबसे बड़ी कैश मैनेजमेंट कंपनी सीएमएस इन्फो सिस्टम करती है. सीएमएस इन्फो के अनुसार यह दिसंपर 2024 में 65 प्रतिशत वृद्धि को दिखाता है.

देश में कुल एटीएम की संख्या 215,000 है, जिसमें से 73,000 का संचालन भारत की सबसे बड़ी कैश मैनेजमेंट कंपनी सीएमएस इन्फो सिस्टम करती है. सीएमएस इन्फो के अनुसार यह दिसंपर 2024 में 65 प्रतिशत वृद्धि को दिखाता है.

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Mohit Sharma
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RBI guidelines Photograph: (Social Media)

RBI New Guidelines : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की तरफ से 100 और 200 रुपए ने नोट को लेकर बड़ा अपड़ेट सामने आया है. केंद्रीय बैंक का असर बाजार में भी दिखना शुरू हो गया है. दरअसल, आरबीआई को शिकायत मिली थी कि एटीएम से 100 और 200 रुपए के नोट नहीं निकल पा रहे हैं, जिसके बाद आरबीआई ने एटीएम में इन नोटों की संख्या बढ़ाने के लिए गाइडलाइन जारी की थी. गाइडलाइन में सितंबर 2025 तक एटीएम में 100 और 200 के नोटों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए थे. आरबीआई ने डेडलाइन से पहले देश के 75 प्रतिशतत एटीएम से 100 और 200 रुपए के नोट निकलने के निर्देश बैंकों को दिए थे. आरबीआई के इस फैसले का असर अब मार्केट में दिखाई देने लगा है. 

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देश में कुल एटीएम की संख्या 215,000 है

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश में कुल एटीएम की संख्या 215,000 है, जिसमें से 73,000 का संचालन भारत की सबसे बड़ी कैश मैनेजमेंट कंपनी सीएमएस इन्फो सिस्टम करती है. सीएमएस इन्फो के अनुसार यह दिसंपर 2024 में 65 प्रतिशत वृद्धि को दिखाता है. एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सीएमएस इंफो सिस्टम्स के कैश मैनेजमेंट के चेयरमैन अनुश राघवन ने जानकारी देते हुए बताया कि कस्टमर खर्च का 60 प्रतिशत अभी भी कैश से ही होता है. ऐसे में कस्बों और ग्रामीण अंचलों में 100 और 200 रुपए के नोटों की उपलब्धता से रोजमर्रा के लेनदेन की जरूरतें डायरेक्ट तौर पर पूरी होती हैं. आरबीआई की तरफ से अप्रैल 2025 के अंत में जारी किए गया सर्कुलर में ऑल बैंक्स को आदेश दिया कि 20 सितंबर 2025 तक लगभग 75 प्रतिशत एटीएम में कम से कम एक कैसेट से 100 और 200 रुफए के नोट्स निकलने चाहिएं.

RBI का उदेश्य लोगों में छोटे नोट की उपलब्धता को बढ़ाना

दरअसल, आरबीआई के इस फैसले का उदेश्य लोगों में छोटे नोट की उपलब्धता को बढ़ाना है. क्योंकि आज भी देश की अधिकांश जनता छोटे रुपए के नोट से लेनदेन करती है. आरबीआई के अनुसार ये जरूरत 31 मार्च 2026 तक और सख्त हो जाएगी. उस समय तक 90 प्रतिशत एटीएम को इस स्टैंडर्ड को मानना ही होगा. 

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