4 दिन बाद चीन जाएंगे राजनाथ सिंह, सात साल बाद इसलिए पड़ोसी देश जा रहे हैं रक्षामंत्री

भारत के रक्षा मंत्री चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं. तीन दिनों की यात्रा में वे एससीओ की बैठक में शामिल होंगे. खास बात है कि सात साल बाद भारत का कोई मंत्री चीन जा रहा है.

भारत के रक्षा मंत्री चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं. तीन दिनों की यात्रा में वे एससीओ की बैठक में शामिल होंगे. खास बात है कि सात साल बाद भारत का कोई मंत्री चीन जा रहा है.

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Jalaj Kumar Mishra
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Rajnath Singh: (ANI)

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं. 25 से 27 जून तक वे चीन की यात्रा पर रहेंगे. चीन दौरे के दौरान राजनाथ किंगदाओ शहर में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन की रक्षामंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे. बता दें, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी बैठक में शामिल होंगे. 

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खास बात है कि सात साल के बाद भारत का कोई मंत्री चीन के दौरे पर जा रहा है. आखिरी बार आज से सात साल पहले 2018 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वाराज चीन के दौरे पर गईं थीं.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा बहुत खास माना जा रहा है. क्योंकि चीन लंबे समय के बाद लद्दाख से पीछे हट गई है. भारत और चीन के संबंध फिर से पटरी पर आ रहे हैं. भारत और चीन के बीच फिर से यात्रा, संवाद और व्यापार शुरू हो गया है. कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी चीन ने मंजूरी दे दी है. डेमचोक और डेपसांग में भी गस्त की जानकारी सामने आई थी. 

राजनाथ की चीनी रक्षा मंत्री से द्विपक्षीय वार्ता होगी

चीन दौरे के दौरान राजनाथ सिंह चीनी रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून से मुलाकात करेंगे. दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक भी होगी. दोनों नेता इस दौरान, वीजा पॉलिसी, कैलाश यात्रा, जल आकंड़ों का साझा करना और हवाई संपर्क बहाल करने सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं. बता दें, दोनों नेताओं के बीच आखिरी मुलाकात लाओस में ADMM-प्लस शिखर सम्मेलन में हुई थी. ये सीमा विवाद के बाद उतपन्न हुई पहली सीधी बातचीत थी.   

SCO क्या है, जहां रक्षा मंत्री हिस्सा लेंगे..

शंघाई सहयोग संगठन एक रीजनल इंटरनेशनल संगठन है. 2001 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसमें रूस, चीन, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान शामिल थे. बाद में भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके सदस्य बने और 2023 में ईरान भी एससीओ का सदस्य बन गया. SCO का उद्देश्य है कि सदस्य देशों के बीच सुरक्षा, आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ाया जाए.  

 

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