पुणे मेट्रो को कैबिनेट की हरी झंडी, 9,857 करोड़ की Line 4 और 4A बदलेंगी शहर का ट्रैफिक भविष्य

पुणे की पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को बड़ा सुधार मिलने जा रहा है. केंद्र सरकार ने बुधवार को पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के फेज-2 के तहत दो नए कॉरिडोर लाइन 4 (खराड़ी-हड़पसर-स्वारगेट-खडकवासला) और लाइन 4A (नाल स्टॉप-वारजे-माणिक बाग) को मंजूरी दे दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया.

करीब 31.63 किलोमीटर लंबे इन दोनों कॉरिडोर में 28 स्टेशन होंगे और सभी स्टेशन एलिवेटेड होंगे. सरकारी बयान के अनुसार, परियोजना की लागत 9,857.85 करोड़ रुपये तय की गई है, जिसे केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार तथा अंतरराष्ट्रीय/बहुपक्षीय एजेंसियों की साझेदारी से फंड किया जाएगा. निर्माण का काम पांच साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

ये दोनों कॉरिडोर पुणे की संयुक्त गतिशीलता योजना (Comprehensive Mobility Plan) का अहम हिस्सा हैं. यह नेटवर्क पहले से संचालित और स्वीकृत मेट्रो लाइनों से भी जुड़ेगा.

इंटरचेंज के साथ यह मेट्रो, बस और रेलवे नेटवर्क के बीच मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी, जिससे यात्रियों को तेज, सुविधाजनक और सुरक्षित सफर मिलेगा.

खराड़ी आईटी पार्क से लेकर खडकवासला के पर्यटन क्षेत्र तक और हड़पसर के इंडस्ट्रियल हब से वारजे की रिहायशी कॉलोनियों तक ये मेट्रो अलग-अलग क्षेत्रों को एक साथ जोड़ेंगी. यह नेटवर्क सोलापुर रोड, मागरपट्टा रोड, सिंहगड़ रोड, कर्वे रोड और मुंबई-बेंगलुरु हाईवे जैसी सबसे व्यस्त सड़कों पर यातायात दबाव कम करेगा. इससे प्रदूषण कम होगा और शहर का सफर ज्यादा सुरक्षित व स्मार्ट बनेगा.

सरकारी अनुमान बताते हैं कि 2028 में दोनों कॉरिडोर पर कुल 4.09 लाख यात्रियों का दैनिक उपयोग होगा, जो बढ़ते-बढ़ते 2038 में लगभग 7 लाख, 2048 में 9.63 लाख, 2058 में 11.7 लाख से अधिक हो जाएगा.

इस मंजूरी के बाद पुणे मेट्रो का नेटवर्क 100 किलोमीटर से अधिक हो जाएगा, जो शहर को आधुनिक, हरित और सुरक्षित यातायात प्रणाली की ओर एक लंबी छलांग देगा. ये नई लाइनें न सिर्फ ट्रैक बढ़ाएंगी बल्कि यात्रियों की जीवनशैली को तेज, सुविधाजनक और किफायती बनाने वाली पुणे शहर की असली “लाइफलाइन” सिद्ध होंगी.