बिहार के सरकारी स्कूलों के शौचालय अब साफ-सुथरा और चकाचक रहेंगे। शिक्षा विभाग ने अब सभी जिलाधिकारियों को प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों तक शौचालयों की प्रतिदिन सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।
विभाग के अपर मुख्य सचिव के.के. पाठक ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि स्कूलों के निरीक्षण में यह बात सामने आई है कि वहां पर शौचालय बने हुए हैं, लेकिन उनकी साफ सफाई ठीक ढंग से नहीं हो रही है। इस स्थिति में कई शौचालय उपयोग के लायक भी नहीं है।
इसके साथ ही साथ निरीक्षण के दौरान स्कूलों में काफी गंदगी देखी गई।
पत्र में कहा गया है कि स्कूलों में साफ़ सफाई को लेकर जिला और प्रखंड स्तर पर एजेंसी भी तय कर दी गई है। प
त्र में जिलाधिकारी को इसके लिए खर्च करने के मद की भी जानकारी दी गई है।
पत्र में कहा गया है कि खनन सेस के अंतर्गत खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा जिलों को दी जाती है। पत्र में कहा गया है कि पिछले वर्ष 126 करोड़ रुपए इस मद में जिलों को दी गई, जिसमें अभी भी 77 करोड़ बचा हुआ है।
मनरेगा के अंतर्गत स्वच्छता मद से भी राशि प्राप्त की जा सकती है। राज्य में 13 आकांक्षी जिले हैं, इस मद से राशि ली जा सकती है या नहीं, इस पर भी विचार करें।
निर्देश में आगे कहा गया है कि इन मदों से कितने शौचालयों की सफाई की जा सकती है, इसे सूचीबद्ध करें। इसके बाद शेष राशि विभाग के द्वारा जिलों को उपलब्ध कराया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि पाठक जब से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बने हैं, तभी से स्कूलों की स्थिति सुधारने की कोशिश में जुटे हैं। इसको लेकर अब तक कई तरह के आदेश जारी कर चुके हैं।
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Source : IANS