CCS Meeting : सिंधु जल समझौता रद्द, पाक नागरिकों के वीजा पर रोक...पहलगाम हमले के बाद एक्शन में सरकार

जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने भारत समेत पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है. इस हमले में 28 लोगों की जान गई है. मरने वालों में अधिकांश पर्यटक हैं और कश्मीर घूमने गए हुए थे. आतंकी हमले के बाद भारत सरकार एक्शन में आ गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र की अध्यक्षता में आज यानी बुधवार को पीएम आवास पर सीसीएस की बैठक की गई. दो घंटे से ज्यादा चली सीसीएस की बैठक में पहलगाम आतंकी हमले की समीक्षा की गई और आगे की रणनीति पर मुहर लग चुकी है.

#WATCH | Delhi: Foreign Secretary Vikram Misry says, "The CCS reviewed the overall security situation and directed all forces to maintain high vigil. It resolved that perpetrators of this attack will be brought to justice and their sponsors held to account. As with the recent… pic.twitter.com/MCPnBBrofF

— ANI (@ANI) April 23, 2025

सभी बलों को उच्च सतर्कता बनाए रखने का निर्देश दिया

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि सीसीएस ने समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और सभी बलों को उच्च सतर्कता बनाए रखने का निर्देश दिया. इसने संकल्प लिया कि इस हमले के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और उनके प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराया जाएगा. तहव्वुर राणा के हाल के प्रत्यर्पण की तरह, भारत उन लोगों की तलाश में निरंतर प्रयास करेगा जिन्होंने आतंकवादी कृत्यों को अंजाम दिया है या उन्हें संभव बनाने की साजिश रची है."

#WATCH | Delhi: Foreign Secretary Vikram Misry says, "The Cabinet Committee on Security (CCS) met this evening under the Chairmanship of the Prime Minister. The CCS was briefed in detail on the terrorist attack on 22 April 2025 in Pahalgam, in which 25 Indians and one Nepali… pic.twitter.com/QNnlgOX6ZP

— ANI (@ANI) April 23, 2025

CCS ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि आज शाम प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक हुई. CCS को पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकवादी हमले के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक मारे गए थे. कई अन्य घायल हुए थे. CCS ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा व्यक्त की... CCS ने ऐसी भावनाओं के लिए अपनी सराहना दर्ज की, जो आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता को दर्शाती है."

सीसीएस बैठक में सरकार ने कई अहम और बड़े फैसले लिए हैं- 

 विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि इस आतंकवादी हमले की गंभीरता को समझते हुए, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) ने निम्नलिखित उपायों पर निर्णय लिया- 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखा जाएगा, जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को त्याग नहीं देता.

2) एकीकृत चेकपोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा. जो लोग वैध तरीके के साथ सीमा पार कर चुके हैं, वे 1 मई 2025 से पहले उस मार्ग से वापस आ सकते हैं.

3) पाकिस्तानी नागरिकों को SAARC वीजा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए किसी भी SPES वीजा को रद्द माना जाएगा. SPES वीजा के तहत वर्तमान में भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे हैं.

4) नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया जाता है. उनके पास भारत छोड़ने के लिए एक सप्ताह का समय है.

5) भारत इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाएगा. संबंधित उच्चायोगों में ये पद निरस्त माने जाएंगे.