पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना: उत्तराखंड की बड़ी उपलब्धि, डेढ़ साल पहले हासिल किया लक्ष्य

पीएम नरेंद्र मोदी ने कम और मध्यम आय वर्ग के परिवारों के लिए सौर ऊर्जा की पहुंच को सरल बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की थी, जिसे 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' का नाम दिया गया था. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने इस दिशा में एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. दरअसल प्रदेश सरकार ने इस योजना में उत्तराखंड के लिए निर्धारित किए गए टारगेट को समय से डेढ़ वर्ष पूर्व ही हासिल कर लिया है. इससे उत्तराखंड का नाम उन राज्यों की सूची में शामिल हो गया है, जिन्होंने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सराहनीय प्रगति की है.

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है?

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत सरकार की पहल है, जिसके तहत पूरे देश में एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित किए जाने है. ऐसा करने के पीछे सरकार की मंशा कम और मध्यम आय वर्ग के परिवारों के लिए बिजली के बिल को समाप्त करना है. इस योजना का सबसे ज्यादा लाभ इसी वर्ग के लोगों को मिलेगा. इस योजना से ऊर्जा आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिलेगा. इसके तहत तीन किलोवाट तक के सोलर पैनल पर सब्सिडी भी दी जा रही है. इससे सौर ऊर्जा की पहुंच अब कम और मध्यम आय वर्ग के लोगों तक हो गई है. 

कम आय वर्ग को बिजली के बिलों से मुक्ति

निर्धारित समय से डेढ़ साल पहले ही सौर ऊर्जा का लक्ष्य हासिल करने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि प्रदेश में इस योजना पर एक मिशन की तरह काम किया गया था. धामी ने कहा कि इस योजना से उत्तराखंड के लोगों को न केवल मुफ्त बिजली मिलेगी, बल्कि हर महीने बिजली पर खर्च होने वाले मासिक बिलों से भी उन्हें मुक्ति मिल जाएगी. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस योजना की सफलता ने प्रदेश के पर्यावरण को संरक्षित करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है. प्रदेश के लोगों, ऊर्जा विभाग और योजना से जुड़े अन्य हितधारकों की मुख्यमंत्री ने तारीफ की और कहा कि योजना की सफलता इन सभी की मिलीजुली कोशिशों का सुखद परिणाम है.

3 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर सब्सिडी

पीएम सूर्य घर योजना -  इस योजना में नागरिकों को 3 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पर सब्सिडी दी जाती है. सरकार 1 किलोवाट के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट या उससे ज्यादा के सिस्टम पर 78,000 रुपये की सब्सिडी देती है. इस योजना के लाभार्थियों के बैंक खाते में सब्सिडी की धनराशि सीधे जमा करा दी जाती है. पारदर्शी होने की वजह से ही इस योजना को इतनी ज्यादा सफलता मिली है.