2025 में भारत 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' पर हुआ सवार, पीएम मोदी ने गिनाए कई ऐतिहासिक फैसले

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिंक्डइन पर पोस्ट साझा कर 2025 को भारत के लिए ऐतिहासिक सुधारों का साल बताया. उन्होंने टैक्स, जीएसटी, लेबर लॉ, ग्रामीण रोजगार और व्यापार सुधारों का जिक्र करते हुए कहा कि इन फैसलों का मकसद आम लोगों का जीवन आसान बनाना है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिंक्डइन पर पोस्ट साझा कर 2025 को भारत के लिए ऐतिहासिक सुधारों का साल बताया. उन्होंने टैक्स, जीएसटी, लेबर लॉ, ग्रामीण रोजगार और व्यापार सुधारों का जिक्र करते हुए कहा कि इन फैसलों का मकसद आम लोगों का जीवन आसान बनाना है.

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Ravi Prashant
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पीएम नरेंद्र मोदी Photograph: (ANI)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को LinkedIn पर एक पोस्ट शेयर कर देशवासियों को साल 2025 की उपलब्धियों से अवगत कराया. उन्होंने लिखा कि भारत अब 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' पर सवार हो गया है और यह साल सिर्फ तारीखें बदलने का नहीं, बल्कि देश की तकदीर बदलने वाले बड़े और कड़े फैसलों का गवाह बना है.

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मकसद कागजी कार्रवाई नहीं

पीएम मोदी ने साफ किया कि सरकार द्वारा किए गए सुधारों का मकसद केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं था, बल्कि आम आदमी के जीवन को आसान बनाना था. उन्होंने लिखा कि 2025 में सरकार ने पुराने ढर्रे को तोड़कर आधुनिक और पारदर्शी व्यवस्था की नींव रखी है. आज पूरी दुनिया भारत को उम्मीद की नजर से देख रही है और यह देश के युवाओं व नागरिकों की मेहनत का परिणाम है.

मिली मिडिल क्लास को बड़ी राहत

प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में कहा कि 2025 मिडिल क्लास परिवारों के लिए अब तक का सबसे बेहतरीन साल रहा. इतिहास में पहली बार 12 लाख रुपये तक की सालाना आय को पूरी तरह टैक्स फ्री कर दिया गया. इसके साथ ही पुराने और जटिल 1961 के इनकम टैक्स कानून को खत्म कर नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू किया गया, जिससे टैक्स भरने की प्रक्रिया आसान और सरल हो गई.

जीएसटी बना गेम चेंजर

पीएम मोदी ने बताया कि जीएसटी में बड़े बदलाव करते हुए सिर्फ दो स्लैब, पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत लागू किए गए. इससे न केवल घरों का खर्च कम हुआ, बल्कि छोटे उद्योगों और किसानों पर भी बोझ घटा. त्योहारों के सीजन में इसका सकारात्मक असर देखने को मिला और बाजारों में जमकर खरीदारी हुई. वहीं, छोटी कंपनियों की परिभाषा बदलकर टर्नओवर सीमा 100 करोड़ रुपये तक कर दी गई, जिससे छोटे व्यापारियों को सीधा लाभ मिला.

कानून से लेकर कर्मचारियों के लिए हुआ बड़ा काम

सरकार ने जन विश्वास के तहत 71 पुराने और गैर जरूरी कानूनों को रद्द किया. समुद्री व्यापार को आसान बनाने के लिए मॉनसून सत्र में पांच नए बिल पास किए गए, जिससे लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी. लेबर लॉ में ऐतिहासिक सुधार करते हुए 29 कानूनों को मिलाकर चार कोड बनाए गए, जिससे कर्मचारियों को समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिली. वहीं, ग्रामीण भारत के लिए विकसित भारत ग्राम G RAM G एक्ट 2025 के तहत रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर 125 कर दिए गए, जिससे गांवों में रोजगार के अवसर बढ़े.

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Narendra Modi
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