Cabinet Meeting: पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय केबिनेट की बैठक, इन प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी

Cabinet Meeting: बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई. बैठक में कृषि और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े तीन फैसले को मंजूरी दी गई है. बैठक में कृषि जिलों के समग्र विकास की योजना को स्वीकृति दी गई और रेन्वेबल एनर्जी में बड़े पैमाने पर निवेश का रास्ता साफ किया गया. बैठक में प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को 2025-2026 से शुरू की गई और छह वर्षों के लिए मंजूरी दी गई. इसका टारगेट 100 कृषि जिलों का विकास करना है. योजना नीति आयोग के आकांक्षी जिलों कार्यक्रम से प्रेरित है.

#WATCH | Delhi: After the cabinet meeting, Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "The mission of Group Captain Shubhanshu Shukla is not just the success of one person, it is an example of inspiration for the young generation of India. This will increase curiosity in our children… pic.twitter.com/5lpywXH2Fx

— ANI (@ANI) July 16, 2025

योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, टिकाऊ कृषि ऑप्शन को अपनाना, सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाना, फसल डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करना और पंचायत और ब्लॉक स्तर पर भंडारण की सुविधा बढ़ाना शामिल है. 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं की कोऑर्डोनेशन के जरिए लागू किया जाएगा. राज्य सरकार की योजनाएं और प्राइवेट सेक्टर की साझेदारी भी इसमें शामिल होगी.

Cabinet Meeting: रेन्वेबल एनर्जी में निवेश के लिए 20,000 करोड़ रुपये

एनटीपीसी लिमिटेड को कैबिनेट ने रेन्वेबल एनर्जी क्षेत्र में निवेश के लिए मौजूदा सीमा से ऊपर जाकर 20 हजार करोड़ रुपये तक इनवेस्ट करने की अनुमति दी है. निवेश एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और इनकी सहायक कंपनियों और उपक्रमों के जरिए किया जाएगा, जिससे 2032 तक 60 गीगावॉट रिन्यूएबल एनर्जी हासिल की जा सके. 7,000 करोड़ रुपये के निवेश की विशेष छूट एनएलसीआईएल को भी दी गई है.

Cabinet Meeting: प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना भंडारण क्षमता को बढ़ाएगी

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना फसल कटाई के बाद भंडारण क्षमता को बढ़ाएगी. इससे सिंचाई सुविधाओं में सुधार होगा. कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी. उम्मीद है कि कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिल सकती है.