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PM Kisan Samman Nidhi Yojana New Update Photograph: (AI)
PM Kisan Samman Nidhi Yojana : हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है. देश की कुल आबादी का करीब 70 प्रतिशत हिस्सा खेतीबाड़ी करता है और गांवों में रहता है. यही वजह है कि केंद्र और राज्य सरकारों की प्राथमिकता में भी हमेशा किसान ही रहता है. सरकार इस क्रम में समय-समय पर किसानों के लिए एक से बढ़कर एक योजना चलाती है ताकि खेती किसानी को प्रोत्साहन मिल सकते.
सरकार की तरफ से चलाई गई ऐसी ही एक योजना काफी लोकप्रिय बनी हुई हैं. हम यहां बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की. इस योजना की तहत केंद्र सरकार किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है, जो हर चार महीने बाद दो-दो हजार रुपए कि किस्त के रूप में उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है.
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पीएम किसान योजना की 19 किस्त जारी कर चुकी सरकार
केंद्र सरकार अब तक पीएम किसान योजना की 19 किस्त जारी कर चुकी है, जिसके बाद किसानों को अब 20वीं किस्त का बेसब्री के साथ इंतजार है. इस बीच काम की खबर यह है कि देश के एक राज्य में किसानों को पीएम किसान योजना के तहत अब 6,000 रुपए नहीं बल्कि 9 हजार रुपए मिलेंगे. तो जानते हैं कि वो कौन सा राज्य है, जिसमें किसानों को पीएम किसान योजना की बढ़ी हुई राशि मिलेगी.
दरअसल, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की. अगर आप दिल्ली के किसान हैं तो आपको अब 6 हजार रुपए की जगह 9 हजार रुपए मिलेंगे. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को जारी बजट में यह ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि अब प्रदेश के किसानों को सालाना 6,000 रुपए नहीं, बल्कि 9,000 रुपए मिलेंगे. लेकिन बढ़ी हुई राशि कब से मिलेगी, अभी इस बात का ऐलान नहीं किया गया है. किसानों को बढ़ी हुई रकम ‘पीएम किसान सम्मान निधि राज्य टॉप अप योजना’ के तहत मिलनी है.
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अब दो नहीं खाते में आएंगे तीन हजार रुपए
केंद्र सरकार जहां पीएम किसान योजना के लिए किसानों को सालान 6,000 रुपए की रकम देती है. वहीं, दिल्ली की बीजेपी सरकार इसके लिए किसानों को अलग से 3,000 रुपए देगी. माना जा रहा है कि दिल्ली सरकार किसानों को हर चौथे महीने मिलने वाली 2,000-2,000 रुपए की किस्त में एक-एक हजार रुपए जोड़ कर देगी. यानी दिल्ली के किसानों की खाते में अब 2 हजार रुपए के स्थान पर 3 हजार रुपए आ सकते हैं. इस योजना को ‘पीएम किसान सम्मान निधि राज्य टॉप अप योजना’ नाम दिया गया है. इस योजना के लिए दिल्ली सरकार ने 4.85 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है.