PM Kisan 20th installment Date: निपटा लें ये काम वरना अटक जाएगी पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त!

PM Kisan 20th installment Date: देश भर में जनता को आर्थिक सहायता देने के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें से एक है किसानों के लिए चल रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना. इसके तहत पात्र किसानों को हर साल टोटल ₹6000 की आर्थिक सहायता दी जाती है. इस योजना के अंतर्गत हर किस्त लगभग 4 महीने के अंतराल पर जारी होती है. जैसे 18वीं किस्त और 19वीं किस्त या इससे पहले जो भी किस्त जारी हुई वह चार-चार महीने के गैप में हुई.

किस्त आने से पहले कुछ काम जरूर निपटा लें

इस योजना के तहत सरकार हर साल तीन बार किसानों को आर्थिक मदद देती है. अप्रैल जुलाई अगस्त नवंबर और दिसंबर मार्च के बीच पिछली यानी 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को जारी की गई थी. ऐसे में माना जा रहा है कि 20वीं किस्त जून के किसी भी हफ्ते में किसानों के बैंक अकाउंट में आ सकती है. हालांकि अभी सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं हुई है. ऐसे में किस्त आने से पहले कुछ काम जरूर निपटा लें, वरना आपकी किस्त अटक सकती है. पहला ईकेवाईसी करवा लें. किसानों को अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए ईकेवाईसी प्रोसेस पूरा करना जरूरी है. ऐसा ऑनलाइन के लिए बस वेबसाइट पर जाएं ईकेवाईसी विकल्प चुनें. आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें. ओटीपी आने के बाद सबमिट कर दें. उन किसानों की भी किस्त अटक सकती है, जिन्होंने आधार लिंकिंग का काम नहीं करवाया है. इसमें आपको अपने बैंक जाना होता है और यहां पर जाकर आपको अपने बैंक खाते से अपने आधार कार्ड को लिंक करवाना होता है.

खाते को आधार कार्ड से लिंक जरूर करना होगा

किसानों को अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक जरूर करना होगा ताकि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित हो सके. इसके लिए नजदीकी बैंक शाखा में जाकर आधार कार्ड और पासबुक के साथ आवेदन करना होगा. अगर यह लिंकिंग नहीं करवाते तो पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त आने में दिक्कत होगी. तीसरा और आखिरी काम है भू सत्यापन यानी लैंड वेरिफिकेशन. 20वीं किस्त प्राप्त करने के लिए भूमि सत्यापन यानी लैंड वेरिफिकेशन एक जरूरी प्रोसेस है. अगर आपने अब तक यह वेरिफिकेशन नहीं कराया तो जल्द करा लें. वरना आपकी अगली किस्त अटक सकती है. भूमि सत्यापन यह सुनिश्चित करता है कि योजना का लाभ सिर्फ और सिर्फ उन्हीं किसानों तक पहुंचे जिनके पास खेती योग्य भूमि है. अगर लैंड रिकॉर्ड में कोई धांधली या गड़बड़ी या अपडेट की कमी पाई जाती है तो किस्त का भुगतान रुक सकता है.