बैंकों, इंश्योरेंस और PPF में पड़े एक लाख करोड़ रुपए क्लेम नहीं कर रहे लोग, अनुराग ठाकुर बोले- लौटाने के लिए घर-घर ढूंढ रही सरकार

NDA Meeting: एनडीए की संसदीय दल की बैठक मंगलवार 9 दिसंबर को आयोजित की गई. इस बैठक में कई अहम विषयों पर विचार-विमर्श हुआ. इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर में चल रहे विभिन्न कल्याणकारी प्रयासों का जिक्र करते हुए सांसदों को आगामी कार्ययोजना से अवगत कराया. इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री के एक महत्वपूर्ण निर्देश की जानकारी साझा की, जो सीधे तौर पर आम जनता की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा है.

दरअसल अनुराग ठाकुर ने बताया कि देश में करीब 1 लाख करोड़ रुपए अनक्लेम यानी इस राशि को कोई क्लेम नहीं कर रहा है. ये धन बैंकों, पीएफ से लेकर इंश्योरेंस में पड़ा है. ऐसे धन को मोदी सरकार लौटाना चाहती है. 

एक लाख करोड़ रुपये की अनुपयोगी राशि की तलाश

अनुराग ठाकुर ने बताया कि बैठक में PM मोदी ने बैंकों, बीमा कंपनियों और पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) खातों में पड़ी उस राशि का मुद्दा उठाया, जिसे वर्षों से किसी ने क्लेम नहीं किया है. अनुमानित तौर पर यह राशि लगभग एक लाख करोड़ रुपये के आसपास बताई जा रही है. 

कई ऐसे लोग हैं जिनके नाम पर खाते, बीमा पॉलिसियां या जमा योजनाएं तो हैं, लेकिन जानकारी के अभाव, दस्तावेजों की कमी या जागरूकता न होने की वजह से उनके वारिस या स्वयं लाभार्थी इस धन का दावा नहीं कर पाए. यही कारण है कि यह राशि संस्थाओं में बिना उपयोग के पड़ी रहती है.

देश में करीब 1 लाख करोड़ रुपए ऐसा है जो बैंकों, पीएफ या इंश्योरेंस में बिना क्लेम पड़ा है. ऐसे धन को मोदी सरकार लौटाना चाहती है. बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर ने बताया एनडीए मीटिंग में पीएम मोदी का अहम संदेश. #NDA#PMMOdi#AnuragThakurpic.twitter.com/ug9qnQop0w

— Dheeraj sharma (@dheer23) December 9, 2025

गांव-गांव जाकर लाभार्थियों की खोज

अनुराग ठाकुर के अनुसार, पीएम मोदी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि इस राशि को उसी के मालिक तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है. इसके लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अधिकारी और टीमें गांव-गांव, शहरों की बस्तियों और घर-घर जाकर संभावित लाभार्थियों या उनके परिवारों को खोज रही हैं.

इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही पैसे से वंचित न रहे. सरकार चाहती है कि वर्षों से अटकी यह राशि सही हाथों तक पहुँचे, ताकि लोगों को आर्थिक राहत मिल सके.

'जनता का पैसा जनता के पास' पीएम मोदी का संकल्प

ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की इस पहल के पीछे स्पष्ट सोच है. जनता का पैसा जनता के काम आए. वे चाहते हैं कि ऐसी सभी योजनाएँ अधिक पारदर्शी हों और लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनें. इस अभियान से न केवल लाखों परिवारों को उनका हक वापस मिलेगा, बल्कि आम नागरिकों में वित्तीय योजनाओं के प्रति भरोसा और जागरूकता भी बढ़ेगी.