/newsnation/media/media_files/2025/01/31/P65ZCLvKJCAr7Ua5AnuG.jpg)
parliament Photograph: (social media)
बुधवार (20 अगस्त) का दिन संसद के लिए बेहद अहम रहने वाला है क्योंकि सरकार तीन बड़े विधेयक पेश करने जा रही है. इन विधेयकों को लेकर विपक्ष के तीखे विरोध और हंगामे के भी आसार हैं. आपको बता दें कि इनमें सबसे ज्यादा चर्चा जिस विधेयक की है वह है 130वां संविधान संशोधन विधेयक, जिसे गृह मंत्री अमित शाह सदन में पेश करेंगे.
आपको बता दें कि यह बिल राजनीति के अपराधीकरण पर रोक लगाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. दरअसल, लंबे समय से इस बात की मांग उठती रही है कि नेताओं और जनप्रतिनिधियों पर भी वही कानून लागू होना चाहिए जो आम नागरिकों पर लागू होता है. इसी सोच को ध्यान में रखते हुए यह बिल लाया जा रहा है.
क्या है 130वां संविधान संशोधन विधेयक?
इस विधेयक के तहत यदि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री या मुख्यमंत्री किसी आपराधिक मामले में लगातार 30 दिन जेल में रहते हैं, तो उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी होगी. यदि 31वें दिन तक इस्तीफा नहीं दिया गया, तो उन्हें स्वतः पद से हटा हुआ माना जाएगा.
यानी अब अगर किसी मंत्री को ऐसा अपराध साबित होता है जिसमें कम से कम 5 साल की सजा का प्रावधान है, और वह 30 दिन तक जेल में है, तो उसकी राजनीतिक कुर्सी अपने आप छिन जाएगी. यह प्रावधान नेताओं पर भी कानून का दबाव बढ़ाने वाला है.
बुधवार को संसद में इस बिल पर चर्चा बेहद रोचक होने वाली है. जहां सरकार इसे राजनीति से अपराध को खत्म करने का ऐतिहासिक कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इस पर अपना रुख साफ करेगा.
यह भी पढ़ें- सीएम रेखा गुप्ता पर हमला : दिल्ली के मंत्रियों ने विपक्ष पर लगाए आरोप, बताया कायराना हरकत
यह भी पढ़ें- ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने वाले विधेयक पर उद्योग जगत ने सरकार से तत्काल बैठक की मांग की