Pakistan Drone Attack: भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत की सुरक्षा को भेदने की नापाक कोशिश की, लेकिन भारतीय सुरक्षा तंत्र की सतर्कता ने इन मंसूबों को पूरी तरह नाकाम कर दिया। शुक्रवार, 9 मई 2025 को पाकिस्तान ने सिविल एयरलाइन की आड़ में भारत के कई संवेदनशील इलाकों पर ड्रोन हमलों की कोशिश की। यह हमला जम्मू-कश्मीर के बारामुल्ला से लेकर गुजरात के भुज तक फैले 26 स्थलों पर किया गया।
ड्रोन में संदिग्ध हथियार और विस्फोटक लदे होने की आशंका
ये ड्रोन सामान्य निगरानी उपकरण नहीं थे, बल्कि कई में संदिग्ध हथियार और विस्फोटक लदे होने की आशंका जताई गई है। इनका मकसद स्पष्ट रूप से भारत के नागरिक और सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाना था। लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम और सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते प्रतिक्रिया दी और सभी ड्रोन को सफलतापूर्वक नीचे गिरा दिया।
ड्रोन हमलों के प्रमुख लक्ष्य
पाकिस्तान की यह साजिश जिन स्थानों पर केंद्रित थी, उनमें बारामुल्ला, श्रीनगर, अवंतीपोरा, नगरोटा, जम्मू, पठानकोट, फाजिल्का, जैसलमेर, बाड़मेर, भुज, फिरोजपुर, लालगढ़ जट्टा, कुआरबेट और लाखी नाला जैसे रणनीतिक और सीमावर्ती इलाके शामिल थे। इनमें से फिरोजपुर में एक सशस्त्र ड्रोन ने एक नागरिक क्षेत्र को निशाना बनाया, जिससे एक ही परिवार के तीन सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई और उनका इलाज जारी है।
भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई
भारतीय सुरक्षाबलों ने ड्रोन गतिविधियों को तुरंत ट्रैक किया और अपने उन्नत काउंटर-ड्रोन सिस्टम की मदद से इन सभी हवाई खतरों को निष्क्रिय कर दिया। भारतीय सेना और वायुसेना के बीच समन्वय के चलते कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और निगरानी बढ़ा दी गई है।
नागरिकों को स्थानीय प्रशासन की ओर से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। विशेष रूप से सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों को घर के अंदर रहने और गैर-जरूरी आवाजाही से बचने को कहा गया है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियात बरतना आवश्यक है।
गुजरात सरकार का सख्त कदम
ड्रोन हमलों की आशंका और सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार ने 15 मई 2025 तक राज्य में ड्रोन और पटाखों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर इस आदेश की जानकारी साझा की और जनता से सहयोग की अपील की। यह निर्णय खासतौर पर उन समारोहों और आयोजनों के लिए लागू किया गया है जहां भीड़ जमा होती है और सुरक्षा जोखिम बढ़ सकता है।
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