Operation Sindoor: मोदी सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक, विपक्ष को देंगे ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी

ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे दिन केंद्र की मोदी सरकार ने गुरुवार को सुबह सर्वदलीय बैठक बुलाई है. इस बैठक में सरकार की ओर से ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी विपक्ष को दी जाएगी.

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Dheeraj Sharma
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Modi government called all party meeting

Operation Sindoor: भारत ने आखिरकार पाकिस्तान और आतंकवाद के दोस्त को सबक सिखा दिया है. पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) के भीतर किए गए एयर स्ट्राइक  हमले ‘ऑपरेशन सिंदूर’को लेकर अब राजनीतिक स्तर पर भी व्यापक संवाद की तैयारी है. मोदी सरकार ने गुरुवार सुबह 11 बजे संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है. इस बैठक में केंद्र सरकार की ओर से सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी जाएगी.

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पहलगाम हमले के बाद दूसरी सर्वदलीय बैठक

यह बैठक ऐसे समय पर बुलाई गई है जब देश में सुरक्षा हालात को लेकर गंभीर चिंता का माहौल बना हुआ है. पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई थी, के बाद यह दूसरी ऑल पार्टी मीटिंग होगी. इससे पहले 24 अप्रैल को संसद की एनेक्सी बिल्डिंग में भी इसी मुद्दे पर एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी. उस बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी सहित कई प्रमुख नेता शामिल हुए थे.

90 से ज्यादा आतंकी मारे गए

6-7 मई की रात को भारतीय सेना ने सीमापार बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान और पीओके के भीतर नौ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया. इस ऑपरेशन में 90 से अधिक आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि की गई है. इसे 'ऑपरेशन सिंदूर' नाम दिया गया है, जो न केवल भारत की सैन्य क्षमता का प्रतीक है, बल्कि आतंक के खिलाफ उसकी नई रणनीति और राजनीतिक इच्छाशक्ति को भी दर्शाता है.

सर्वदलीय बैठक में क्या रहेगा फोकस

गुरुवार को होने वाली बैठक में यह अनुमान है कि सरकार ऑपरेशन की सफलता, आगामी रणनीति, और सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा उपायों पर भी विपक्ष को भरोसे में लेगी. राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषय पर विपक्ष और सत्ता पक्ष का एकजुट दिखना न केवल देश की एकता को मजबूत करता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की स्थिति को स्पष्ट और सशक्त बनाता है.

ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार की यह पहल राष्ट्रीय एकजुटता का प्रतीक है. जब सीमाओं पर तनाव चरम पर हो, तब राजनीतिक दलों का एक मंच पर आना यह दर्शाता है कि भारत की संप्रभुता और सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

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