GST में होंगे अब केवल दो स्लैब, GoM की अहम बैठक में केंद्र सरकार का प्रस्ताव मंजूर

वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों को तर्कसंगत बनाने का प्रयास हो रहा है. इस तरह से महंगाई पर लगाम लगाई जाने की कोशिश है. राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह (GoM) की अहम बैठक में केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मान लिया गया है. मीटिंग में टैक्स स्लैब सिर्फ दो रखे गए हैं. ये घटाकर 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत करने के केंद्र के प्रस्ताव पर चर्चा की गई. इस पर GoM ने सहमति जताई है. केंद्र सरकार ने जीएसटी में बड़े पैमाने पर बदलाव का प्रस्ताव दिया है. इसमें 12% और 28% स्लैब को हटाकर केवल 5% और 18% की दरों को रखा है. इसके साथ तंबाकू और पान मसाला जैसे गुड्स पर 40 प्रतिशत की विशेष दर लागू की जा सकती है.  

दरअसल, केंद्र सरकार जीएसटी में बदलाव के माध्यम से आम आदमी, किसानों, मध्यम वर्ग और MSMEs को राहत देना चाहती है. इसके जरिए टैक्स सिस्टम को आसान भी करना चाहती है. 

चार दरों वाले सिस्टम को बदलने का प्रस्ताव

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में छह सदस्यीय मंत्री समूह ने 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की मौजूदा चार दरों वाले सिस्टम को बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसमें दो दरें ही लागू होगी. हर जरूरी सामान पर 5 प्रतिशत और सामान्य चीजों पर 18 प्रतिशत टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा गया था. इसके साथ तंबाकू जैसे कुछ नुकसानदेह सामानों पर 40 प्रतिशत की दर लागू होगी. 

पारदर्शी कर व्यवस्था को तय किया जाएगा

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी के केस पर कहा कि दरों को युक्तिसंगत बनाने से आम आदमी, किसानों, मध्यम वर्ग एवं और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) को ज्यादा राहत मिलने वाली है. इसके साथ ही एक आसान और पारदर्शी कर व्यवस्था को तय किया जाएगा.