यूपी की योगी सरकार ने 28 लाख कर्मियों के लिए 11 फीसदी मंहगाई भत्ता मंजूर की

यूपी की योगी सरकार ने 28 लाख कर्मियों के लिए 11 फीसदी मंहगाई भत्ता मंजूर की

यूपी की योगी सरकार ने 28 लाख कर्मियों के लिए 11 फीसदी मंहगाई भत्ता मंजूर की

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IANS
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Yogi Adityanath

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 28 लाख कर्मचारियों व पेंशनरों को सौगात दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 फीसदी की बढ़ी दर से महंगाई भत्ता (डीए) व महंगाई राहत (डीआर) भत्ता को मंजूरी दे दी।

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मंगलवार को वित्त विभाग ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 11 प्रतिशत बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए। वित्त विभाग की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक का बढ़ा हुआ 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता राज्य कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जाएगा। वहीं 1 अगस्त से 30 अगस्त तक बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता कर्मचारियों के वेतन में आएगा।

ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों इसकी घोषणा विधानसभा में अपने संबधेान के दौरान की थी। इस संबंध में जल्द ही आदेश जारी किया जा सकता है।

इससे प्रदेश सरकार के 16 लाख कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनाारकों को सीधा लाभ होगा। इस फैसले से 1 जुलाई 2021 से कर्मचारियों और पेंशनधारकों को 17 फीसदी के स्थान पर अब 28 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा।

कोरोना के कारण सामने आए आíथक संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र की तर्ज पर पहली जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को बढ़ी दर से महंगाई भत्ता और पेंशनरों को महंगाई राहत के भुगतान पर पिछले साल 24 अप्रैल को शासनादेश जारी कर रोक लगा दी थी। इस वजह से राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 को दिए जाने वाले डीए और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान नहीं किया गया है।

हालांकि अब सरकार ने डीए और डीआर पर लगी रोक को हटाकर भुगतान करने का आदेश जारी कर दिया गया है। राज्य कर्मचारी एक जुलाई से ही 28 फीसद की दर से डीए पाने का इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन के इस आदेश के बाद राज्य कर्मचारी को काफी राहत मिली है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

      
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