मप्र में साढ़े 3 लाख हितग्राहियों को आवास के लिए पहली किश्त अंतरित

भोपाल:

मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में 3 लाख 50 हजार हितग्राहियों को स्वीकृत नवीन आवासों के लिए पहली किश्त की 875 करोड़ रुपए की राशि उनके खातों में सिंगल क्लिक से अंतरित की गई।

राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में राशि अंतरित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना केवल मकान बनाने का अभियान नहीं है, बल्कि यह गरीबों की जिंदगी बदलने का अभियान है। यह अद्भुत कार्यक्रम है, गरीबों के कल्याण का मेला जारी है। सभी को बेहतर जिंदगी जीने और मुस्कुराने का अधिकार है। जब तक आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी, तब तक मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा।

मुख्यमंत्री चौहान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का प्रदेश की जनता की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि प्रदेश के प्रत्येक परिवार को पक्की छत उपलब्ध कराई जाएगी। जो सबसे गरीब है और सबसे नीचे हैं, उनके लिए यह सरकार सबसे पहले है। मकान बनने तक हम इन भाई-बहनों के साथ हैं। हमारा प्रयास है कि निश्चित समय-सीमा में इनका मकान बन जाए।

मुख्यमंत्री चौहान ने विभिन्न हितग्राहियों से वर्चुअली संवाद किया और कहा कि योजना में जारी किश्त का पैसा मकान के लिए है। हितग्राही यह पैसा मकान में ही लगाएं। सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक यह सुनिश्चित करें कि आवास निर्माण का कार्य समय-सीमा में पूर्ण हो। योजनाओं का पर्यवेक्षण और निगरानी प्रभावी तरीके से सुनिश्चित की जाए। हितग्राहियों को निर्माण सामग्री मिलने में असुविधा नहीं हो। राज्य सरकार अब तक 35 लाख लोगों को आवास उपलब्ध करा चुकी है। अभी जो परिवार छूटे हैं उनके मकान का सपना भी जल्द पूर्ण होगा। शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार और टाल-मटोल बर्दाश्त नहीं होगी।

मुख्यमंत्री चौहान ने हितग्राहियों से संवाद में कहा कि योजना क्रियान्वयन में यह सुनिश्चित किया जाए कि हितग्राहियों को किश्त प्राप्ति में विलंब नहीं हो। अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि हितग्राहियों को निर्माण सामग्री उचित दर पर मिले। योजना क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.