कर्नाटक के मंत्री बोले : डीजे हल्ली-केजी हल्ली हिंसा मामला वापस लेने पर विचार होगा,  भाजपा ने इसे विश्‍वासघात बताया

बेंगलुरु:

शहर में हुई सनसनीखेज डीजे हल्ली-केजी हल्ली हिंसा मामले में आरोपियों के खिलाफ मामले वापस लेने के प्रस्ताव को लेकर कर्नाटक की सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के बीच एक बार फिर टकराव देखा जा रहा है।

कर्नाटक के गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्‍वर ने बुधवार को कहा कि यदि कानूनी रूप से अनुमति मिली तो आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मामले वापस ले लिए जाएंगे।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि मामले वापस लेना राज्य के लोगों के साथ विश्‍वासघात होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले को लोगों के बीच ले जाया जाएगा और इस कदम के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी।

परमेश्‍वर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कई विधायक उन्हें संगठनों के खिलाफ मामले वापस लेने के लिए पत्र दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामले उनकी मांग पर तुरंत वापस नहीं लिए जा सकते, इसके लिए एक प्रक्रिया है।

उन्होंने कहा, इस मामले पर कैबिनेट उप-समिति में चर्चा की जानी है। पैनल पक्ष-विपक्ष पर विचार करने के बाद निर्णय लेगा। बाद में यह राज्य कैबिनेट के पास आएगा। समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद यदि सच्चाई है और यह कानूनी रूप से स्वीकार्य है, तो मामले वापस ले लिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी।

इस बीच बोम्मई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के खिलाफ बगावत करने वाले डीजे हल्ली और केजी हल्ली के आरोपियों को बचाने की कार्रवाई राज्य की जनता के साथ धोखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के दलित विधायक का घर जलाने वालों को बचाना सरकार की दलित विरोधी नीति को दर्शाता है।

डीजे हल्ली और केजी हल्ली हिंसा की घटना बेहद गंभीर मामला है। बोम्मई ने कहा, इस मामले में पुलिस स्टेशन, पुलिस वाहन और विधायक का घर जला दिया गया था।

उन्होंने कहा, यह सरकार के खिलाफ विद्रोह का मामला था। राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने के बावजूद आरोपियों को बचाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। आपराधिक तत्वों और ताकतों को साहस का एहसास होगा कि वे कुछ भी कर सकते हैं। इस कदम से स्पष्ट है कि कांग्रेस सरकार राज्य के खिलाफ विद्रोह करने वालों को बचाना चाहती है।

बोम्मई ने कहा कि एनआईए ने डीजे हल्ली और केजी हल्ली घटना की जांच अपने हाथ में ले ली है और आरोप लगाया है कि पीएफआई और एसडीपीआई पार्टियों की संलिप्तता दिखाने के लिए स्पष्ट सबूत हैं। उन्‍होंने कहा, जांच हो चुकी है और आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। वे एनआईए द्वारा जांच किए गए मामलों को वापस कैसे ले सकते हैं?

उन्होंने आग्रह किया, जब हम सत्ता में थे, तो मामले वापस लेने का दबाव था। लेकिन आरोपियों को पर्याप्त सबूतों के साथ पकड़ा गया और गिरफ्तार किया गया। मैं सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार को चेतावनी देता हूं कि राज्य के खिलाफ विद्रोह करके पुलिस स्टेशन को जलाने वाले आरोपियों के मामले वापस लेना लोगों के साथ विश्‍वासघात है। राज्य सरकार को दबाव में नहीं आना चाहिए।

उन्होंने आगे कांग्रेस सरकार पर दलित विरोधी रुख दिखाने का आरोप लगाया, क्योंकि आरोपियों ने एक दलित विधायक के घर को जला दिया था। तब पूर्व मेयर और पार्षद को बचाने की कोशिश की गई थी। उन्होंने कहा, अब उनके खिलाफ आरोपपत्र तैयार है।

बोम्मई ने चेतावनी दी, “हम चुप नहीं बैठेंगे और मामले को यहीं छोड़ देंगे। मामले को लोगों के बीच ले जाया जाएगा और कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी।

अगस्त 2020 में बेंगलुरु में डीजे हल्ली और केजी हल्ली हिंसा की घटना हुई थी। पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक पोस्ट के बाद हिंसा भड़क गई। हिंसक भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी और तत्कालीन विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के आवास को भी जला दिया था। पुलिस ने भीड़ पर गोलीबारी की थी, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी।

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