Parliament Winter Session: संसद का शीतकालीन सत्र इस दिन से होगा शुरू, इन विधेयकों के पेश होने की उम्मीद

Parliament Winter Session: इस बार पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं. इसके नतीजे तीन दिसंबर को सामने आएंगे. इसके ठीक अलगे दिन शीतकालीन सत्र आरंभ होगा.

Parliament Winter Session: इस बार पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं. इसके नतीजे तीन दिसंबर को सामने आएंगे. इसके ठीक अलगे दिन शीतकालीन सत्र आरंभ होगा.

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Mohit Saxena
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Parliament Winter Session ( Photo Credit : social media )

Parliament Winter Session: संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से आरंभ हो रहा है. इसकी जानकारी संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने दी. उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि विंटर सेशन 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलने वाला है. इन 19 दिनों में 15 बैठकें होनी हैं. उन्होंने इस बात की उम्मीद जताई है कि अमृतकाल के बीच सत्र के दौरान विधायी कामकाज और अन्य विषयों पर गंभीर चर्चा होगी. आपको बता दें कि इस बार पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं. इसके नतीजे तीन दिसंबर को सामने आएंगे. इसके ठीक अलगे दिन शीतकालीन सत्र आरंभ होगा.

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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, प्रमुख आपराधिक कानूनों के स्थान पर लाए गए तीन प्रमुख विधेयकों पर पत्र के दौरान  विचार किए जाने की संभावना है. गृह मामलों की स्थायी समिति ने हाल ही में तीन विधेयकों पर अपनी रिपोर्ट को स्वीकारा है. संसद में लंबित एक अन्य प्रमुख विधेयक मुख्य चुनाव आयुक्त और  चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है. 

संसद का पांच दिवसीय विशेष सत्र बुलाया 

भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने सितंबर में संसद का पांच दिवसीय विशेष सत्र आमंत्रित किया था. इस विशेष सत्र को नए संसद भवन में आयोजित किया गया था. इसमें सरकार  ने पुराने संसद भवन के 75 साल के इतिहास को लेकर चर्चा की. इसे संसदीय कार्यक्रमों में ज्यादा जगह देने के​ लिए बनाया गया. वहीं पुरानी संसद को संग्रहालय में बदल दिया गया है. 

पांच दिवसीय विशेष सत्र में संसद के दोनों सदनों में ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक भी पारित किया गया. विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान बनाया गया. इस मामले में कांग्रेस ने भी सरकार का साथ दिया. ऐसा कहा गया कि 2029 तक महिला आरक्षण लागू हो सकता है. इस पर विपक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई. उसका कहना था कि इतनी देरी से क्यों लागू करा गया है. 

Source : News Nation Bureau

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