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नई दिल्ली: पिछले साल 17 नवंबर को लागू हुई आप सरकार की नई आबकारी नीति 2021-22 ने कई कारणों से विपक्ष और राष्ट्रीय राजधानी में उद्योग विशेषज्ञों की कड़ी आलोचनाओं का सामना किया है।
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