तालिबान के लिए अफगानिस्तान में काम करेगा कतर का प्रस्तावित इस्लामिक मॉडल?

नई दिल्ली:

खाड़ी देश कतर की ओर से, जो अपने प्रचुर गैस भंडार के लिए जाना जाता है, अपनाई जा रही राजनयिक सक्रियता तालिबान के लिए एक सलाह के तौर पर सामने आई है, जो अफगानिस्तान में अपने शासन के लिए वैधता हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा है।

अल जजीरा समाचार चैनल द्वारा की गई एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, कतर के विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल-थानी ने तालिबान से अपने देश की शासन प्रणाली से सीखने को कहा है। विदेश मंत्री ने कहा, कतर राष्ट्र एक उदाहरण है, जो एक मुस्लिम देश है; हमारी प्रणाली एक इस्लामी प्रणाली है, लेकिन हमारे पास कार्यबल, सरकार और उच्च शिक्षा में पुरुषों से अधिक महिलाएं हैं।

विश्लेषकों का कहना है कि कतर हाइब्रिड मॉडल अपनाता है। यद्यपि इसकी एक अनिर्वाचित सरकार है और इसलिए स्वभाव से यह सत्तावादी है और साथ ही एक मजबूत संवैधानिक राजतंत्र रहा है, एक ऐसा विचार, जो कि मुस्लिम ब्रदरहुड द्वारा अपनाया गया था। अरब स्प्रिंग के दौरान दोहा एक मजबूत दिग्गज रहा है, जिसने मिस्र में मोहम्मद मोर्सी की मुस्लिम ब्रदरहुड सरकार का समर्थन किया, जिसने लंबे समय तक तानाशाह होस्नी मुबारक को गिरा दिया। यह इस्लामी चरमपंथियों का एक प्रमुख समर्थक भी रहा है, जिन्होंने लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी की सरकार को गिरा दिया था। कतर एक हाइब्रिड मॉडल के साथ उदार लोकतंत्रों का विकल्प पेश करने के लिए तुर्की के साथ संबद्ध है, जो स्वतंत्र चुनावों के साथ इस्लामी सिद्धांतों को अपनाता है।

तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में मानवाधिकारों को संभालने, विशेषकर महिलाओं और लड़कियों के साथ उसके व्यवहार से कतर निराश है। अफगान महिला माध्यमिक विद्यालय और विश्वविद्यालय के छात्रों को अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने की अनुमति देने से तालिबान के इनकार का उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा है कि इस तरह के कदम बहुत निराशाजनक हैं और समूह अपने पुराने प्रतिगामी शासन में वापस चला गया है।

अल-थानी ने तालिबान नेतृत्व से कहा कि वह उनके देश कतर से सीखें कि इस्लामी व्यवस्था कैसे चलाई जाए। अल जजीरा समाचार चैनल ने अल-थानी के हवाले से कहा, हम तालिबान के लिए यह भी प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम देश अपने कानूनों का पालन कैसे कर सकते हैं, वे महिलाओं के मुद्दों से कैसे निपट सकते हैं। हाल की कार्रवाइयां, जो हमने दुर्भाग्य से अफगानिस्तान में देखी हैं, कुछ कदमों को पीछे की ओर उठाते हुए देखना बहुत निराशाजनक रहा है।

अल-थानी की टिप्पणी बढ़ती आशंकाओं के बीच आई है कि तालिबान अफगान महिलाओं के लिए मुश्किल से हासिल किए गए कई लाभों को मिटा देगा। तालिबान ने हाल के दिनों में सत्ता में अपने पिछले कार्यकाल की तुलना में अधिक संयम के साथ शासन करने के लिए बार-बार प्रतिबद्धता जताई। हालांकि, महिलाओं के कार्यालयों और खेलों में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और तालिबान ने हाल के दिनों में समान अधिकारों की मांग करने वाली महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल भी किया है।

उन्होंने वादा किया कि महिला छात्रों को ड्रेस कोड सहित सख्त प्रतिबंधों के साथ विश्वविद्यालयों और माध्यमिक विद्यालयों में जाने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन अभी तक उन्हें अपनी कक्षाओं में वापस जाने की अनुमति नहीं है। हिंसक मार-पीट और प्रतिशोध की धमकी के बावजूद, महिलाएं तालिबान से अपने अधिकारों का सम्मान करने का आह्वान करने सामने आई हैं और विरोध जता रहीं हैं। वे स्पष्ट कर रही हैं कि वे पिछले दो दशकों में अपने द्वारा अर्जित लाभ को आसानी से नहीं गंवाने देंगी और आत्मसमर्पण नहीं करेंगी।

1996 से 2001 तक अपने क्रूर और दमनकारी शासन के लिए कुख्यात तालिबान ने इस बार अधिक समावेशी सरकार का वादा किया है। हालांकि, सभी शीर्ष पदों को आंदोलन के प्रमुख नेताओं और हक्कानी नेटवर्क को सौंप दिया गया है - तालिबान का सबसे हिंसक गुट, जो विनाशकारी हमलों के लिए जाना जाता है।

जबकि तालिबान दुनिया से मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है, इस बीच कतर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि यह विद्रोही समूह के साथ घनिष्ठ संबंध रखने के लिए जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि यह समूह के कार्यों से आंतरिक रूप से जुड़ा होगा।

कतर के मंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस्लामिक समूह के अपने वादों को पूरा करने का इंतजार कर रहा है, लेकिन उन्हें तालिबान को अलग-थलग नहीं करना चाहिए।

अल-थानी ने कहा, मध्यस्थ के रूप में कतर राज्य की स्थिति निष्पक्ष बनी हुई है और हमने कहा है कि अलगाव का कभी जवाब नहीं दिया जाएगा, मान्यता प्राथमिकता नहीं है, लेकिन आपसी जुड़ाव ही हम सभी के लिए आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है।

पश्चिमी सरकारों ने कहा है कि तालिबान शासन के साथ कोई भी जुड़ाव आतंकवादी संगठनों के लिए आश्रय नहीं बनने, महिला अधिकारों और शिक्षा सहित मानवाधिकारों का सम्मान करने और एक समावेशी सरकार बनाने पर सशर्त होगा, लेकिन यह देखा जाना बाकी है कि कतर तालिबान के ²ष्टिकोण को कितना प्रभावित कर सकता है।

(यह आलेख इंडिया नैरेटिव डॉट कॉम के साथ एक व्यवस्था के तहत लिया गया है)

--इंडिया नैरेटिव

एकेके/एएनएम

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