ममता सरकार का सर्वदलीय बैठक में गोरखालैंड पर चर्चा से इनकार

नई दिल्ली:

पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार को यहां हुई सर्वदलीय बैठक में राज्य के उत्तरी पर्वतीय इलाके में कुछ संगठनों द्वारा अलग गोरखालैंड राज्य बनाए जाने की मांग पर चर्चा से इनकार कर दिया। राज्य सरकार ने साथ ही गोरखालैंड की मांग कर रहे संगठनों से अनिश्चितकालीन बंद खत्म करने का अनुरोध किया।

गोरखालैंड पर किसी तरह की चर्चा से इनकार करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यह मामला राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

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राज्य सचिवालय में हुई बैठक के बाद ममता ने कहा, 'वे गोरखालैंड की मांग कर रहे हैं, लेकिन हम इस मांग का समर्थन नहीं करते। हमने कहा कि यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है और हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते। आप अपनी मांगे उठा सकते हैं, क्योंकि यह आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन राज्य सरकार का अपना अधिकार क्षेत्र है, संवैधानिक जिम्मेदारियां और बाध्यताएं हैं।'

ममता ने कहा, 'हमने स्थानीय लोगों को हो रही परेशानियों के मद्देनजर उनसे लंबे समय से चल रहे बंद को वापस लेने और सामान्य स्थिति बहाल करने का अनुरोध किया। बैठक में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों ने इस पर सहमति व्यक्त की कि शांति एवं सामान्य स्थिति बहाल होनी चाहिए। उन्हें अपना वक्त लेने दें।'

गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (जीजेएम) सहित उत्तरी बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र के प्रमुख दलों ने इस बैठक में हिस्सा लिया।

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