(source : IANS) (Photo Credit: (source : IANS))
कोलंबो:
भारत के व्यापार दिग्गज अदाणी समूह ने कोलंबो बंदरगाह पर वेस्ट कंटेनर टर्मिनल (डब्ल्यूसीटी) विकसित करने के लिए गुरुवार को श्रीलंका के प्रमुख व्यापारिक समूह जॉन कील्स होल्डिंग्स पीएलसी और राज्य द्वारा संचालित श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी (एसएलपीए) के साथ एक संयुक्त समझौते पर हस्ताक्षर किए।
यह 7 अरब डॉलर से अधिक का सौदा है, जो कोलंबो में भारतीय भागीदारों के वर्चुअली शामिल होने के साथ हुआ। डब्ल्यूसीटी 35 वर्षो तक चलने वाला है, जिसमें अदाणी समूह की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी है, उसके बाद जॉन कील्स (34 प्रतिशत) और एसएलपीए (15 प्रतिशत) हैं।
अदाणी पोर्ट्स एंड सेज लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) करण गौतम अदाणी ने वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल होने के बाद कहा, यह न केवल श्रीलंका के दृष्टिकोण से, बल्कि वैश्विक मानक के दृष्टिकोण से भी सबसे उन्नत और सबसे अधिक उत्पादक टर्मिनलों में से एक होगा।
जॉन कील्स होल्डिंग्स पीएलसी के अध्यक्ष कृष्ण बालेंद्र ने कहा, यह 65 करोड़ डॉलर से अधिक के निवेश के साथ देश में अब तक की सबसे बड़ी एफडीआई परियोजनाओं में से एक है, इसलिए यह बंदरगाह और श्रीलंका की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा बढ़ावा है।
भारत और जापान के साथ 2019 के त्रिपक्षीय समझौते के बाद अदाणी समूह को जापान के साथ संयुक्त रूप से ईस्ट कंटेनर टर्मिनल (ईसीटी) विकसित करना था। लेकिन इस साल मार्च में ट्रेड यूनियनों और राजनीतिक विरोधों के दबाव के कारण इस परियोजना को वापस ले लिया गया था। बाद में श्रीलंका ने भारत को डब्ल्यूसीटी प्रदान करने की घोषणा की।
डब्ल्यूसीटी परियोजना पर हस्ताक्षर भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर की श्रीलंका से दोनों देशों के बीच संबंधों को तेजी से ट्रैक करने के लिए लंबित समझौतों को खत्म करने के आग्रह के मद्देनजर किए गए।
जयशंकर ने कार्यान्वयन के लिए लंबित परियोजनाओं की संख्या के व्यावहारिक निष्कर्ष की आवश्यकता पर बल दिया था, जो दर्शाता है कि यह नई दिल्ली को संबंधों को बढ़ाने में आगे बढ़ने के लिए और अधिक आत्मविश्वास देगा।
जयशंकर ने 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान अपने श्रीलंकाई समकक्ष जीएल पेइरिस से मुलाकात की।
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
