बंगाल निकाय चुनाव में वीवीपैट के इस्तेमाल की संभावना

कोलकाता:

पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग 19 दिसंबर को होने वाले कोलकाता और हावड़ा नगर निगम चुनावों में पहली बार वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) का इस्तेमाल कर सकता है।

राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने नीति-वार वीवीपैट का उपयोग करने का निर्णय लिया है, लेकिन यह निर्भर करता है कि चुनाव से पहले मतदान निकाय के पास मशीनों की पर्याप्त आपूर्ति होगी या नहीं।

आयोग के सूत्रों ने बताया कि वर्तमान में उसके पास 20,000 मशीनें हैं, लेकिन वे सभी मशीनें एम-2 प्रकार की हैं, जो पुरानी हैं।

वर्तमान में सभी चुनाव एम-3 प्रकार की मशीनों के साथ आयोजित किए जाते हैं, जिनमें इनबिल्ट वीवीपैट सुविधाएं होती हैं। इसलिए, यदि आयोग एम-3 प्रकार की मशीनों का विकल्प चुनता है तो मतदाताओं के पास स्वत: ही यह सुविधा हो जाएगी।

राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा, इस वर्तमान स्थिति में, वीवीपैट बहुत महत्वपूर्ण है जहां मतदाताओं को अपने मतों की पारदर्शिता की पुष्टि होगी। लेकिन कुछ ऐसे कारक हैं जिससे आयोग को सोचना पड़ रहा है। एम-3 मशीनें इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) द्वारा निर्मित की जाती हैं और चुनाव में इन मशीनों का उपयोग इस बात पर निर्भर करता है कि ईसीआईएल इतनी कम अवधि में इतनी बड़ी मात्रा में मशीनों की आपूर्ति कर पाएगा या नहीं।

सूत्रों के अनुसार, आयोग ने पहले ही ईसीआईएल से बात कर ली है और वे चुनाव से पहले मशीनें उपलब्ध कराने के लिए मुख्य रूप से सहमत हो गए हैं।

आयोग ने शुक्रवार शाम को हावड़ा और दक्षिण 24 परगना के जिलाधिकारियों, पुलिस प्रमुखों और कोलकाता के पुलिस आयुक्त के साथ बैठक की थी, जिसने उन्हें पहले ही इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी दे दी थी।

अधिकारी ने कहा, अगर यह ठीक से काम करता है, तो हम इसे राज्य के सभी निकाय चुनावों में लागू करने का प्रयास करेंगे।

कोलकाता नगर निगम के 144 वाडरें में कुल 4800 बूथ और हावड़ा नगर निगम के 50 वाडरें में 1,213 बूथ हैं।

सूत्रों के मुताबिक वार्ड आधारित मसौदा मतदाता सूची 18 नवंबर को जारी हो सकती है। इसके बाद आयोग चुनाव कार्यक्रम या अधिसूचना जारी करेगा।

अधिकारी ने कहा, इन दोनों नगर निगमों में बूथों की संख्या को देखते हुए, हमें चुनाव के लिए लगभग 8,000 से 9,000 मशीनों की जरूरत है।

आयोग ने शनिवार को मुख्य सचिव एच. के. द्विवेदी, गृह सचिव बी. पी. गोपालिका और डीजी मनोज मालवीय सहित राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की, जहां आयोग ने राज्य सरकार से सुरक्षा व्यवस्था और राज्य में मतदान कर्मियों की संख्या की विस्तृत योजना बनाने को कहा है।

एसईसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, इस बार कोरोना के कारण, बूथों की संख्या अधिक होगी और इसलिए हमें अधिक मतदान कर्मियों की आवश्यकता है। हमें उम्मीद है कि राज्य एक दो दिनों के भीतर सभी विवरण प्रदान करेगा।

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