ओडिशा, केरल, उत्तराखंड की 3 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव 31 मई को

ओडिशा, केरल, उत्तराखंड की 3 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव 31 मई को

ओडिशा, केरल, उत्तराखंड की 3 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव 31 मई को

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IANS
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(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

चुनाव आयोग ने सोमवार को घोषणा की कि ओडिशा, केरल और उत्तराखंड की तीन विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव 31 मई को होंगे और मतगणना 3 जून को होगी।

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ये तीन विधानसभा क्षेत्र हैं ओडिशा में ब्रजराजनगर, केरल में थ्रीक्काकारा और उत्तराखंड में चंपावत।

आयोग की घोषणा में कहा गया है कि आदर्श आचार संहिता उन जिलों में तत्काल प्रभाव से लागू होगी, जहां के विधानसभा क्षेत्र या उसके किसी हिस्से में उपचुनाव होना है।

चुनाव आयोग की अधिसूचना के अनुसार, गजट अधिसूचना जारी करने की तिथि 4 मई, नामांकन की अंतिम तिथि 11 मई, नामांकन की जांच की तिथि 12 मई, उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 16 मई होगी, जबकि ब्रजराजनगर और चंपावत में नामांकन वापस लेने की तिथि 17 मई होगी, क्योंकि 16 मई को सार्वजनिक अवकाश (बौद्ध पूर्णिमा) है।

तीनों निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया 5 जून से पहले पूरी कर ली जाएगी।

चुनाव आयोग ने कहा कि 1 जनवरी, 2022 से इन उपचुनावों के लिए प्रकाशित मतदाता सूची का उपयोग किया जाएगा और सभी मतदान केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वीवीपैट का उपयोग किया जाएगा। जिला प्रशासन को ईवीएम व वीवीपैट मशीनें दे दी गई हैं।

आयोग ने यह भी कहा कि चुनाव फोटो-पहचान पत्र (ईपीआईसी) मतदाता की पहचान का मुख्य दस्तावेज होगा। हालांकि, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटो के साथ पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और सरकार द्वारा जारी अन्य पहचान दस्तावेज हो सकते हैं।

चुनाव संबंधी सभी गतिविधियों में सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी कोविड-19 संबंधी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग, फेस शील्ड, हैंड ग्लव्स के इस्तेमाल जैसे नियमों का पालन करना होगा।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

      
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