मॉब लिंचिंग पर बोले वीके सिंह, 'यह समस्या पूरे देश में, पश्चिम यूपी को क्यों कहते हो'

मॉब लिंचिंग' की घटनाएं पिछले कुछ समय से देश के कई राज्यों में हो रही हैं और इसके खिलाफ संसद से सड़क तक आवाज उठाई जा रही है।

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ruchika sharma
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मॉब लिंचिंग पर बोले वीके सिंह, 'यह समस्या पूरे देश में, पश्चिम यूपी को क्यों कहते हो'

विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह

मॉब लिंचिंग की घटनाएं पिछले कुछ समय से देश के कई राज्यों में हो रही हैं और इसके खिलाफ संसद से सड़क तक आवाज उठाई जा रही है। इस मामले पर भारत के विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा कि मॉब लिंचिंग की समस्या पूरे भारत में है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में मॉब लिंचिंग के सवाल पर वीके सिंह ने कहा, 'यह समस्या पूरे देश में है, पश्चिम उत्तर प्रदेश को क्यों कहते हो?' शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में उग्र भीड़ ने एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। मॉब लिंचिंग का शिकार हुए युवक पर किसान के खेत पर स्थित ट्यूबवेल से कुछ चोरी करने का आरोप था। देश के अलग-अलग राज्यों से मॉब लिंचिंग की घटना को लेकर विपक्ष केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार पर निशाना साध चुका है।

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शनिवार को पीएम मोदी ने एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में मॉब लिंचिंग की घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि देश में शांति और एकता सुनिश्चित करने क लिए समाज के हरेक व्यक्ति को राजनीति छोड़कर बात करनी होगी।

 गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 2014 से लेकर तीन मार्च 2018 के बीच 9 राज्यों में 45 लोग भीड़तंत्र का शिकार हो चुके है

मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा के नेतृत्व में उच्च स्तरीय कमिटी को गठित किया इस समिति के सदस्य न्याय, कानूनी मामले, सामाजिक न्याय व आधिकारिता विभाग के सचिव होंगे।

और पढ़ें: मॉब लिंचिंग, रोजगार, आरक्षण, एनआरसी मुद्दे को लेकर पीएम मोदी ने कही यह बड़ी बात, पढ़ें पूरा इंटरव्यू

मॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता

जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग की घटनाओं की निंदा की थी। कोर्ट ने संसद से इस अपराध से निपटने के लिए कानून बनाने का सिफारिश की और कहा कि यह कानून-व्यवस्था और देश की सामाजिक संरचना के लिए खतरा है। अदालत ने केंद्र और राज्यों को अपने निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया और इस मामले की सुनवाई को 20 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को राज्यों को इससे निपटने के लिए कदम उठाने के लिए का भी निर्देश दिया

Source : News Nation Bureau

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