आप ने शिक्षक प्रशिक्षण प्रस्ताव को शर्तो के साथ मंजूरी देने के लिए दिल्ली उपराज्यपाल की आलोचना की

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा शनिवार को फिनलैंड में प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने इस मंजूरी को संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ धोखाधड़ी करार दिया।

पार्टी ने कहा कि एलजी ने मिनी डिक्टेटर की तरह काम किया है। आप के अनुसार, सक्सेना ने फिनलैंड शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के संशोधित प्रस्ताव को चार महीने तक रोके रहने और यह सुनिश्चित करने के बाद वापस कर दिया है कि दिसंबर 2022 और मार्च 2023 में प्रशिक्षण होने के बाद से प्रस्ताव ही निष्फल हो गया है।

इससे पहले शनिवार को सक्सेना ने फिनलैंड में प्राथमिक प्रभारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। हालांकि उपराज्यपाल ने प्राथमिक प्रभारियों की संख्या 52 से बढ़ाकर 87 कर दी है, ताकि शिक्षा विभाग के सभी 29 प्रशासनिक क्षेत्रों से प्राथमिक प्रभारियों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।

आप ने कहा- फाइल को पहली बार सौंपे जाने के चार महीने से अधिक समय बाद, एल-जी ने एक बार फिर प्रस्ताव को संविधान और एससी के आदेशों के घोर उल्लंघन में संशोधनों के साथ वापस कर दिया है। उपराज्यपाल ने अपने संशोधित प्रस्ताव में प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने वाले शिक्षकों की संख्या को संशोधित करने की मांग की है, इसके अलावा भविष्य में इस तरह के अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों को कम करने की मांग की है ताकि भेजे जाने वाले शिक्षकों के बैच को बाकी शिक्षकों के लिए प्रशिक्षक बनना चाहिए

आप ने यह भी कहा कि एल-जी की हरकतें एससीईआरटी दिल्ली की सलाह के प्रति पूर्ण अवहेलना और अनादर प्रदर्शित करती हैं, जो कई दशकों से सभी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की देखरेख करने वाली विशेषज्ञ संस्था है। आप ने कहा- फाइल पर उपराज्यपाल की टिप्पणियां सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और संविधान का उल्लंघन करती हैं। 4 जुलाई, 2018 को संविधान पीठ के आदेश में स्पष्ट रूप से कानून निर्धारित किया गया था कि दिल्ली के उपराज्यपाल शिक्षा सहित निर्वाचित सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी भी स्थानांतरित विषय पर कोई स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते हैं।

दिल्ली सरकार ने एक बयान में कहा- फिनलैंड शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की फाइल एलजी को अक्टूबर 2022 में यह तय करने के लिए भेजी गई थी कि क्या वह शिक्षा मंत्री के फैसले से अलग होना चाहते हैं। जीएनसीटीडी 2021 के संशोधित लेन-देन के व्यापार के नियम 49 के अनुसार, एलजी और मंत्री के बीच किसी भी मामले में मतभेद के मामले में, एलजी को 15 दिनों के भीतर चर्चा के माध्यम से मतभेद को हल करने का प्रयास करना चाहिए। यदि राय में अंतर बना रहता है, तो मामला मंत्रिपरिषद को भेजा जाना है।

मंत्रिपरिषद को 10 दिनों के भीतर इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए। यदि मामला अभी भी अनसुलझा रहता है या मंत्रिपरिषद द्वारा निर्धारित समय अवधि के भीतर निर्णय नहीं लिया जाता है, यह माना जाता है कि राय में अंतर बना रहता है, और नियम 50 के अनुसार अंतिम निर्णय के लिए एल-जी द्वारा मामला भारत के राष्ट्रपति को भेजा जाना चाहिए।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS