क्यूपि़ड लिमिटेड के खिलाफ विकास लाइफ केयर पहुंचा कोर्ट, शेयर ट्रांसफर न करने का आरोप

क्यूपि़ड लिमिटेड के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. ये धोखाधड़ी का मामला विकास केयर लिमिटेड की ओर से दर्ज कराया गया है. गौरतलब है कि क्यूपिड लिमिटेड के डायरेक्टरों ओम प्रकाश और वीना गर्ग ने अपनी कंपनी के 44.84 प्रतिशत शेयर यानी 59 लाख 81 हजार 36 इक्विटी शेयर विकास लाइव केयर लिमिटेड को बचने का अग्रीमेंट किया था. अब ये आरोप लगा रहा है कि दोनों डायरेक्टर इस अग्रीमेंट को पूरा करने से मना कर रहे हैं. इतना ही नहीं विकास लाइव केयर लिमिटेड को शेयर ट्रांसफर करने से बचते हुए नजर आ रहे हैं. 

अब मामले पर धोखाधड़ी की आंशका को देखते हुए विकास लाइव केयर ने क्यूपिड लिमिटेड के विरोध में अलवर की जिला कोर्ट में केस फाइल किया है. इसके बाद केस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने वीना गर्ग और ओम प्रकाश को नोटिस जारी किया है. उन्होंने कोर्ट को जानकारी दी कि वो अपने शेयर एक दूसरे कंपनी को बेचने का डील कर चुके हैं. मामले को देखते हुए कोर्ट ने 8 दिसंबर 2023 को आदेश दिया कि क्यूपिड लिमिटेड को जल्द शेयर हस्तांतरण किया जाए. इसके साथ ही इस काम में किसी तीसरी पार्टी को न लाया जाए.

आदेश का पालन नहीं कर रही

आरोप लग रहे हैं कि क्यूपिड लिमिटेड ने शेयर ट्रांसफर करने के लिए कोलंबिया प्रेटोकॉम प्राइवेट लिमिटेड और आदित्य कुमार हलवासिया के साथ हुए डील को रोका नहीं. इस केस में विकास लाइव केयर ने आशंका जताई है कि क्यूपिड लिमिटेड 8 दिसंबर को कोर्ट द्वारा जारी आदेश का पालन नहीं कर रही है. कंपनी द्वारा 22 लाख शेयरों को दूसरे एफआईआई के सपोर्ट में प्रोसेस शुरू कर दिया. इतना ही नहीं करीब 33 लाख शेयरों के साथ ही ऐसा ही प्रोसेस शुरू किया था. विकास लाइव केयर ने आशंका जताई है कि दोनों डायरेक्टर धोखाधड़ी का काम कर रहे हैं.

बैंक गारंटी जमा करने का आदेश

आपको बता दें कि जब केस कोर्ट के सामने लाया गया तो न्यायलय ने मामले को गंभीरता से लिया. 30 मार्च 2024 को अलवर के डिस्ट्रिक कोर्ट ने कोलंबिया पेट्रोकॉम और आदित्य कुमार को केस में नाम शामिल करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने क्यूपिड लिमिटेड और अन्य को शेयरों के स्ट्रक्चर में बदलाव करने का आदेश जारी किया है. इसके साथ ही किसी तीसरे को ट्रांसफर करने पर भी रोक लगा दी है. अदालत ने क्यूपिड लिमिटेड को कोई भी वित्तीय लेनदेन करने से पहले अदालत में 149.52 करोड़ रुपए बैंक गारंटी के रूप में जमा करने का आदेश दिया है.

Source : News Nation Bureau