वरुण गांधी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, अब MSP पर की ये मांग
रुण गांधी ने प्रधानमंत्री के इस फैसले की प्रशंसा करते कहा कि तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा का मैं स्वागत करता हूं.
नई दिल्ली:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान दिया है. इस पर भाजपा के सांसद वरुण गांधी (Varun Gandhi) ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. वरुण गांधी ने प्रधानमंत्री के इस फैसले की प्रशंसा करते कहा कि तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा का मैं स्वागत करता हूं. मेरा विनम्र निवेदन है कि एमएसपी पर कानून बनाने की मांग व अन्य मुद्दों पर भी अब तत्काल निर्णय होना चाहिए, जिससे किसान भाई आंदोलन समाप्त कर ससम्मान घर लौट जाएं. आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम इस विषय में मेरा पत्र.
पीएम मोदी ने की तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा
पिछले करीब एक साल से केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए विवादास्पद तीन कृषि कानूनों को लेकर देश में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था. हालांकि अब केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को हल करते हुए किसानों को बड़ी राहत दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को घोषणा की कि केंद्र ने तीन कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला किया है.
तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा का मैं स्वागत करता हूँ। मेरा विनम्र निवेदन है कि एमएसपी पर कानून बनाने की मांग व अन्य मुद्दों पर भी अब तत्काल निर्णय होना चाहिए, जिससे किसान भाई आंदोलन समाप्त कर ससम्मान घर लौट जाएं।
— Varun Gandhi (@varungandhi80) November 20, 2021
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम इस विषय में मेरा पत्र: pic.twitter.com/ndnL1xIx2c
गुरु नानक जयंती के शुभ अवसर पर मोदी ने यह भी घोषणा की कि 29 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में कानूनों को निरस्त करने की संवैधानिक प्रक्रिया को लिया जाएगा और आंदोलनकारी किसानों से अपना आंदोलन वापस लेने और वापस उनके घर लौट जाने की अपील की.
पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में माफी मांगते हुए कहा, ऐसा लगता है कि कुछ किसान अभी भी हमारे ईमानदार प्रयासों से आश्वस्त नहीं हैं. हमने तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया है. इन कानूनों को निरस्त करने की संवैधानिक प्रक्रिया संसद सत्र के दौरान पूरी हो जाएगी जो इस महीने के अंत में शुरू होगी.
मोदी ने केंद्र, राज्य सरकारों, किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और कृषि अर्थशास्त्रियों के प्रतिनिधियों की एक समिति बनाने की भी घोषणा की, जो इस बात पर चर्चा करेगी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को और अधिक प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है. कैसे शून्य बजट खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है और फसल पैटर्न को कैसे वैज्ञानिक तरीके से बदला जा सकता है.
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