दिल्ली एलजी ने जेलों में अवैध टेलीफोन संचार को रोकने के लिए समिति के गठन को मंजूरी दी

नई दिल्ली:

दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने दिल्ली की जेलों में अवैध टेलीफोन संचार के मुद्दे से निपटने के तरीके सुझाने और साधनों की पहचान करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दे दी है। समिति एक महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सौंपेगी।

महानिदेशक (जेल) की अध्यक्षता में गठित समिति जेल परिसर में कॉल, एसएमएस और डेटा सेवाओं को अवरुद्ध करने के लिए (मौजूदा बुनियादी ढांचे के अतिरिक्त) मार्केट में उपलब्ध उपयुक्त जैमिंग समाधानों की प्रभावशीलता का पता लगाएगी।

2008-2012 के बीच तिहाड़ और रोहिणी जेलों में कुल 31 मोबाइल जैमर लगाए गए थे। ये जैमर 2जी और 3जी मोबाइल सिग्नल को ब्लॉक करने में प्रभावी थे, लेकिन देश में 4जी सेवाओं के आने के बाद ये जैमर मोबाइल सिग्नल को ब्लॉक करने में अप्रभावी हो गए। परिणामस्वरूप इनका वार्षिक रखरखाव अनुबंधों का नवीनीकरण नहीं किया गया।

इन चिंताओं को दूर करने के लिए, डीजी (जेल), दिल्ली के अध्यक्ष और एनटीआरओ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, डीओटी, दिल्ली पुलिस, आईआईटी-दिल्ली, सीडीओटी, एसपीजी और डीआरडीओ के प्रतिनिधियों के तहत एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है।

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