मुख्यमंत्री बोले, गरीबी हटाओ के नारे दशकों से देश के अंदर लगते थे, पीएम मोदी ने जो कहा वो कर दिखाया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गरीबी हटाओ के नारे दशकों से देश के अंदर लगते थे, लेकिन गरीबी उन्मूलन के लिए 35-40 वर्षों में कुछ नहीं हुआ। लेकिन पीएम मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया है।

मुख्यमंत्री योगी बुधवार को मोदी सरकार के आठ वर्ष पूरे होने के मौके पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। इस दौरान विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि गरीबी हटाओ के नारे दशकों से देश के अंदर लगते थे, मोदी ने जो कहा वो कर दिखाया। आज उसके परिणाम सभी के सामने हैं।

योगी ने कहा कि शासकीय योजनाओं में बंदरबांट रोकने के लिए आधार कार्ड की उपयोगिता कैसे होती है, स्मार्टफोन कैसे लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का काम कर सकते हैं, इसे पीएम मोदी ने करके दिखाया है।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विगत आठ वर्षों से केंद्र सरकार ने सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण के क्षेत्र में देश की 135 करोड़ जनता के मन में एक नया विश्वास भरा है।

उन्होंने कहा कि मई 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की कमान अपने हाथों में ली थी। सबका साथ सबका विकास के मंत्र के अनुरूप केंद्र की सरकार ने बिना भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, महिला, नौजवान के हितों के लिए को कार्य किया, वह 135 करोड़ देशवासियों के जीवन मे व्यापक परिवर्तन का कारक बनी है।

कहा कि 2014 के पहले देश में सरकार के प्रति एक अविश्वास का वातावरण था। देश के विभिन्न क्षेत्र में अलगाववाद, उग्रवाद और आतंकवाद सिर चढ़ कर बोल रहा था। अराजकता अपनी पराकाष्ठा की ओर थी। भ्रष्टाचार संस्थागत रूप ले चुका था। एक-एक योजना व्यक्ति, समाज और राष्ट्रीय जीवन में आत्मनिर्भरता का कारक बनी है।

उन्होंने कहा कि वर्ष सेवा सुरक्षा, सुशासन और गरीब कल्याण के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धि है। इंफ्रास्ट्रक्च र के इतने प्रोजेक्ट, अन्नदाता की आय दोगुनी करने के प्रयास, युवाओं को रोजगार से जोड़ने के प्रयासों ने भारत की तस्वीर बदली है। इन आठ वर्षों के दौरान भारत आत्मनिर्भरता की राह पर तेजी से आगे बढ़ा है। देशवासियों के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई है।

योगी ने कहा कि अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ पाकर स्वावलम्बन और आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ रहा है। मातृ शक्ति सम्मान, सुरक्षा और स्वावलम्बन के साथ समाज और राष्ट्र के विकास में सहभागी बन रही है। ह्यमेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान नए भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। हमारा युवा नये भारत और नये यूपी के निर्माण में नये आत्मविश्वास के साथ योगदान दे रहा है।

योगी ने कहा कि जैम ट्रिनिटी अर्थात जन-धन, आधार और मोबाइल के तिहरे संयोजन के जरिये भ्रष्टाचार के तंत्र को समाप्त कर प्रत्येक देशवासी तक सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाकर अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया। कोरोना काल खंड में तकनीक के सदुपयोग से डीबीटी के माध्यम से जरूरतमंदों तक सीधी मदद पहुंचाई गई।

उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने कभी गरीबों को अपना सिर ढकने के लिए आवास देने के बारे में नहीं सोचा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में एक करोड़ 22 लाख 70 हजार आवास स्वीकृत कर दिए तो प्रदेश में 17.54 लाख आवास स्वीकृत किये गए। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में देश में 2.55 करोड़ घरों का निर्माण हुआ तो प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत 26.16 लाख आवास मिला।

मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि कोल, मुसहर, वनटांगिया आदि वंचित समाज के लिए हमने मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) शुरू की और अब तक एक लाख आठ हजार 652 परिवारों को आवास देने में सफलता पाई है। स्वच्छ भारत मिशन न केवल स्वच्छता बल्कि नारी गरिमा का प्रतीक भी बना। शहरी 66.9 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों बनाये गए तो 6.42 लाख सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण। उत्तर प्रदेश में इसी दौरान नगरीय क्षेत्र में लगभग नौ लाख व्यक्तिगत शौचालय तथा 69 हजार सामुदायिक शौचालय का निर्माण हुआ।

स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण में देश में 11 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालय बने तथा दो लाख तीन हजार 970 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण हुआ। अमृत योजना के अन्तर्गत पूरे देश में 60 नगरीय निकायों में लागू की गई है। हमने अब तक पेयजल की 121, सीवरेज व सेप्टेज की 59 तथा हरित क्षेत्र की 260 परियोजनाएं पूर्ण होने को हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2024 तक हर घर में नल से जल उपलब्ध कराने के लिए अगस्त, 2019 में जल जीवन मिशन का शुभारम्भ किया। विन्ध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र के नौ जिलों के सभी राजस्व ग्रामों में पेयजल दिसम्बर, 2022 तक उपलब्ध करा देंगे। द्वितीय चरण के 66 जनपदों के 33 हजार से अधिक राजस्व ग्रामों में लागू कर रहे हैं।

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Source : IANS