हम तालिबान पर प्रतिबंधों का दबाव बनाए रखे हुए हैं : अमेरिका

अमेरिकी प्रशासन ने कहा कि उसने तालिबान और उसके नेताओं पर प्रतिबंधों का दबाव बनाए रखा है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली तक उनकी पहुंच पर महत्वपूर्ण प्रतिबंध बनाए हुए हैं।

विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने एक ब्रीफिंग में कहा, जब तालिबान और अफगानिस्तान की किसी भी भावी सरकार की बात आती है तो अमेरिका महत्वपूर्ण स्थिति में होता है। लेकिन जब हम दुनिया भर में अपने सहयोगियों और भागीदारों के साथ समन्वय और सद्भाव में काम करते हैं तो हमारे पास और अधिक जिम्मेदारी होती है। तालिबान वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय सहायता चाहते हैं। वे वैधता की तलाश करेंगे। वे पहले से ही महत्वपूर्ण तरीकों से ऐसी वैधता की मांग कर चुके हैं।

प्रवक्ता ने यह भी कहा कि तालिबान द्वारा अफगानों के कठोर सजा और फांसी की सजा को बहाल करने की खबरों की अमेरिका कड़े शब्दों में निंदा करता है।

उन्होनें कहा, तालिबान यहां जिन कृत्यों के बारे में बात कर रहे हैं, वे मानवाधिकारों के स्पष्ट घोर हनन का गठन करेंगे, और हम ऐसे किसी भी दुर्व्यवहार के अपराधियों को जिम्मेदार ठहराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ खड़े हैं।

उन्होंने कहा, हम अफगान लोगों के साथ खड़े हैं, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों, पत्रकारों, मानवाधिकार रक्षकों, विकलांग व्यक्तियों, एलजीबीटीक्यू समुदाय के सदस्यों और अल्पसंख्यक समूहों के सदस्यों के साथ, और मांग करते हैं कि तालिबान इस तरह के किसी भी अत्याचारी दुर्व्यवहार को तुरंत बंद कर दे।

प्राइस ने कहा, हम उन अफगानों के सुरक्षित प्रस्थान का समर्थन करते हैं जो देश छोड़ना चाहते हैं, और हम अपने सहयोगियों को अफगान कर्मचारियों और परिवार के सदस्यों को स्थानांतरित करने के उनके प्रयासों का समर्थन करते हैं। हमारा मानना है कि तालिबान के साथ किसी भी सार्थक जुड़ाव के लिए यह एक शर्त होनी चाहिए।

प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिकी ट्रेजरी ने मानवीय सहायता और अफगानिस्तान में बुनियादी मानवीय जरूरतों का समर्थन करने वाली अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंधों के प्रभाव को कम करने के लिए दो सामान्य लाइसेंस और चार अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) जारी किए हैं।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS