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नई दिल्ली:
पाकिस्तान सीनेट के पूर्व अध्यक्ष और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के नेता रजा रब्बानी ने शुक्रवार को अफगान तालिबान को समर्थन देने की सरकार की जल्दबाजी पर सवाल उठाया।
पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।
एक सीनेट सत्र को संबोधित करते हुए, रब्बानी ने विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से हाल की एक घटना के बारे में संसद को विश्वास में लेने के लिए कहा, जिसमें अफगानिस्तान में नए शासकों ने कथित तौर पर पाकिस्तान के सुरक्षा बलों को सीमा पर बाड़ लगाने से रोक दिया था।
पाकिस्तानी अधिकारियों ने अभी तक इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की है।
पाकिस्तान ने काबुल के विरोध के बावजूद 2,600 किलोमीटर की सीमा में से अधिकांश पर बाड़ लगा दी है, जिसने ब्रिटिश काल की सीमा के सीमांकन को चुनौती दी है, जो दोनों तरफ परिवारों और जनजातियों को विभाजित करता है।
अफगान रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इनायतुल्लाह ख्वारजमी ने कहा था कि तालिबान बलों ने पाकिस्तानी सेना को रविवार को पूर्वी प्रांत नंगरहार के साथ लगते क्षेत्र में एक अवैध सीमा बाड़ लगाने से रोक दिया है।
पिछली अमेरिका समर्थित अफगान सरकारों और इस्लामाबाद के बीच संबंधों में खटास के पीछे बाड़ लगाना मुख्य कारण था।
रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा गतिरोध इस बात का संकेत देता है कि तालिबान के इस्लामाबाद से घनिष्ठ संबंध होने के बावजूद यह मुद्दा विवादास्पद बना हुआ है।
रब्बानी ने शुक्रवार को सत्र के दौरान पूछा, वे सीमा को पहचानने के लिए तैयार नहीं हैं, तो हम आगे क्यों बढ़ रहे हैं?
पीपीपी सीनेटर ने उन रिपोटरें पर भी चिंता व्यक्त की कि प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) अफगानिस्तान में फिर से संगठित हो रहा है, जो संभवत: पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा दे सकता है।
उन्होंने सवाल किया, राज्य किन शर्तों पर प्रतिबंधित समूह के साथ युद्धविराम की बात कर रहा है?
उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान राष्ट्र का मतलब पाकिस्तान की नागरिक और सैन्य नौकरशाही है, न कि संसद में बैठे लोग।
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