क्या UPI से पेमेंट करने पर एक्सट्रा चार्ज लगेगा ? केंद्र ने क्लियर किया रुख

पब्लिक के बीच डिजिटल ट्रांजेक्शन को सरल और फ्री सर्विस देने वाली यूपीआई सेवा पर भी क्या अब सरकार चार्ज वसूलने की तैयारी में है ? सोशल मीडिया पर इन दिनों ये ख़बर हर और वायरल हो रही है. पब्लिक में कन्फ्युजन न हो इसके लिए वित्त मंत्रालय ने बैक-टू-बैक दो ट्वीट कर मामले को समझाया. वित्त मंत्रालय ने रविवार को साफ कहा कि ‘यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस’ (UPI) लोगों के बीच एक बेहद उपयोगी डिजिटल सेवा है इस पर चार्ज लगाने पर सरकार कोई विचार नहीं कर रही है।  जाहिर है पेमेंट सिस्टम में चार्ज पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के चर्चा पत्र से पैदा हुई आशंकाओं को मंत्रालय का यह बयान दूर करता है। RBI के सुझाव में क्लियर कहा गया है कि UPI पेमेंट पर अलग-अलग अमाउंट की कैटेगरी में चार्ज लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि फिलहाल, यूपीआई के जरिये पेमेंट करने पर किसी तरह का चार्ज नहीं लगता है।

यूपीआई सेवाओं पर कोई चार्ज नहीं

वित्त मंत्रालय की ओर से अपने ट्वीट में कहा, ‘‘यूपीआई लोगों के लिए एक उपयोगी सेवा है, जिससे लोगों को काफी सुविधा होती है और अर्थव्यवस्था की उत्पादकता बढ़ती है। UPI सेवाओं के लिए सरकार कोई शुल्क लगाने पर विचार नहीं कर रही है। लागत की वसूली के लिए सर्विस प्रोवाइडर की चिंताएं दूसरे माध्यमों से पूरी करनी होंगी।’’ वित्त मंत्रालय ने दूसरे ट्वीट में बताया कि सरकार ने पिछले साल डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम  को बढावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की थी और उसी तर्ज पर इस साल भी डिजिटल पेमेंट को अपनाने और आसान बनाने और यूजर्स के अनुकूल पैमेंट प्लेटफार्मों को बढ़ावा देने के लिए इसकी घोषणा की है।

Source : Arun Kumar