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लखनऊ:
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों में खिलाड़ियों को आरक्षण की लंबे समय से चल रही मांग को स्वीकार कर लिया है।
इस प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।
खिलाड़ियों को अब ग्रुप बी के पदों पर सीधे भर्ती किया जा सकता है, जबकि सीटों में 2 प्रतिशत आरक्षण भी दिया जाएगा।
निर्णय के अनुसार विभिन्न विभागों से ग्रुप बी के 24 पदों को लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर किया जा रहा है। ये सीटें खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके प्रदर्शन और प्रसिद्ध खेल प्रतियोगिताओं में भागीदारी के आधार पर सीधे दी जाएंगी। इसके लिए अलग से नियम बनाए जाएंगे।
इसी तरह ग्रुप बी के नियमों के तहत नहीं आने वालों के लिए भी ग्रुप सी के पदों में आरक्षित श्रेणियों के भीतर 2 प्रतिशत आरक्षण किया जाएगा और भर्ती एजेंसी इसके लिए नियम तैयार करेगी।
इसके अलावा, अगर सिस्टम के भीतर कोई खिलाड़ी पदक जीतता है, तो सरकार ग्रुप सी कर्मचारियों के लिए करियर में दो बार और ग्रुप बी भर्ती के लिए एक बार आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की अनुमति देगी।
मंत्रिपरिषद ने पुलिस में खिलाडिय़ों की बारी-बारी से पदोन्नति के लिए यूपी पुलिस (कुशल खिलाड़ी) भर्ती और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन नियम, 2021 को भी मंजूरी दी है।
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