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यूपी के खनन माफिया पर नजर रखेगी सरकार, भ्रष्टाचार रोकने के लिए होगी ई-टेंडरिंग, हर साल 24 जनवरी को मनेगा राज्य स्थापना दिवस

खनन माफिया पर रोक लगाने की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए योगी सरकार ने हर जिले में खनन फाउंडेशन बनाने का फैसला लिया है।

News Nation Bureau | Edited By : Abhiranjan Kumar | Updated on: 02 May 2017, 02:47:09 PM
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कैबिनटे की पांचवीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। योगी सरकार ने अब हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाए जाने के फैसले पर मुहर लगा दी है।

इसके साथ ही खनन माफिया पर रोक लगाने की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए योगी सरकार ने हर जिले में खनन फाउंडेशन बनाने का फैसला लिया है। चुनाव में बीजेपी ने खनन माफिया और अवैध खनन को बड़ा मुद्दा बनाया था। सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए ई-टेंडरिंग को अपनाने का फैसला लिया है।

यूपी कैबिनेट के कुछ बड़े फैसले

1. हर साल 24 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाएगा। प्रदेश सरकार के सूचना विभाग, पर्यटन विभाग और सांस्कृतिक विभाग को इस उत्सव से जोड़ा जाएगा। प्रदेश के बाहर भी मानाया जाएगा ये उत्सव।

2. सभी विभागों की ई टेंडरिंग की व्यवस्था होगी। मैनुअल सिस्टम को खत्म करने का प्रस्ताव। इस फैसले को सुचारू रूप से लागू करने में आईटी डिपार्टमेंट मदद करेगा।

3. साल 2016 में गोरखपुर में खाद्य कारखाने में केंद्र सरकार ने बड़े निवेश का फैसला किया था लेकिन एक साल में रफ्तार थोड़ी धीमी रही। अब जमीन ट्रांसफर में स्टाम्प ड्यूटी की छूट के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इस फैसले से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्षेत्रिय किसानों को फायदा मिलेगा।

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4. खनन को लेकर बड़ा फैसला किया गया। जिन जिलों में खनन का काम होता है वहा लोगो को परेशानी होती है। खनन को लेकर जिलेवार खनिज फाउंडेशन बनेगा। जिसके तहत प्रधामंत्री खनिज योजना भी बने ताकि खनन के जरिए फाउंडेशन में जो फण्ड आएगा उसका इस्तेमाल जिले में चल रही विकास योजनाओ पर खर्च होगा। जैसे पेयजल, शिक्षा, सिंचाई।

5. कैबिनेट में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले को मिली मंजूरी। दिव्यांगजनों को मिलेगी राहत। जनपद में 3 वर्ष और मंडल में 7 वर्ष का प्रावधान। समूह क, ख के कर्मचारियों का ट्रांसफर विभागाध्यक्ष करेंगे । ट्रांसफर की अधिकतम सीमा 20 प्रतिशत।

6. जीएसटी को मिली मंजूरी। 15 मई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा बिल।

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First Published : 02 May 2017, 10:44:00 AM

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