यूपी निकाय चुनाव: अखिलेश का सवाल, बीजेपी को ईवीएम से 46% तो बैलेट से 15% वोट क्यों?

अखिलेश यादव ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि ईवीएम के ज़रिए जहां मतदान हुआ वहां पर बीजेपी को 46 प्रतिशत वोट मिले और जहां बैलेट पेपर से मतदान हुआ वहां 15 फीसदी वोट, क्यों?

अखिलेश यादव ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि ईवीएम के ज़रिए जहां मतदान हुआ वहां पर बीजेपी को 46 प्रतिशत वोट मिले और जहां बैलेट पेपर से मतदान हुआ वहां 15 फीसदी वोट, क्यों?

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Deepak K
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यूपी निकाय चुनाव: अखिलेश का सवाल, बीजेपी को ईवीएम से 46% तो बैलेट से 15% वोट क्यों?

अखिलेश यादव (फाइल फोटो)

उत्तरप्रेदश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव में बीजेपी (भारतीय जनता पार्टी) को मिली भारी जीत पर सवाल खड़ा किया है।

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अखिलेश यादव ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) के ज़रिए जहां मतदान हुआ वहां पर बीजेपी को 46 प्रतिशत वोट मिले और जहां बैलेट पेपर से मतदान हुआ वहां 15 फीसदी वोट, क्यों?

बता दें कि महापौर की कुल 16 सीटों में से 14 बीजेपी के पक्ष में, जबकि अलीगढ़ और मेरठ की सीट पर बीएसपी ने कब्जा जमाया है। वहीं एसपी (समाजवादी पार्टी) और कांग्रेस का खाता नहीं खुल सका है।

अखिलेश यादव ने सवाल खड़े करते हुए कहा, 'बीजेपी ने कहा कि 16 सीट के लिए हुए निकाय चुनाव में उन्हें 14 सीट मिली है और बीएसपी(बहुजन समाज पार्टी) को 2 जबकि एसपी और कांग्रेस ग़ायब हो गई है। हम कहते हैं कि बीजेपी को ईवीएम से 46 प्रतिशत वोट मिल रहा है तो बैलेट पेपर से 15 प्रतिशत ही वोट क्यों मिल रहा है।'

2019 में EVM के बदले बैलेट पेेपर से हुआ मतदान तो सत्ता से बेदखल हो जाएगी बीजेपी: मायावती

इससे पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ईवीएम मशीन में गड़बड़ी का आरोप लगाया और कहा कि अगर बीजेपी सही है और लोकतंत्र में विश्वास करती है तो उसे ईवीएम मशीन की जगह बैलेट पेपर से मतदान कराना चाहिए।

मायावती ने आगे कहा, '2019 में आम चुनाव होने हैं। अगर बीजेपी को लगता है कि लोग उसके साथ है उन्हें इसे तुरंत लागू करना चाहिए। मैं गारंटी दे सकती हूं कि अगर बैलेट पेपर्स का इस्तेमाल होगा तो बीजेपी सत्ता में वापस नहीं आएगी।'

ज़ाहिर है इससे पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी ईवीएम मशीन में गज़बड़ी का आरोप लगा चुकी है। जबकि चुनाव आयोग इस तरह के सभी आरोप को पूरी तरह से ख़ारिज कर चुकी है। 

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Source : News Nation Bureau

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