संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने तालिबान से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ प्रतिबंधों की निगरानी करने वाली टीम के जनादेश को 12 महीने तक बढ़ाने का फैसला किया है। यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि जो लोग तालिबान से जुड़े हैं वे अफगानिस्तान की शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, सर्वसम्मति से रिज्योलेशन 2611 को अपनाते हुए, 15 सदस्यीय परिषद ने निगरानी दल को रिज्योलेशन 2255 में लगाए गए उपायों के गैर-अनुपालन के मामलों पर जानकारी एकत्र करने और सदस्य राज्यों के अनुरोध पर क्षमता निर्माण सहायता की सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया है।
इसने निगरानी दल को गैर-अनुपालन का जवाब देने के लिए की गई कार्रवाई पर समिति को सिफारिशें प्रदान करने का निर्देश दिया। परिषद ने यह सुनिश्चित करने के महत्व पर प्रकाश डाला कि निगरानी दल को प्रभावी ढंग से, सुरक्षित रूप से और समय पर अपने जनादेश को पूरा करने के लिए आवश्यक समर्थन प्राप्त हो।
परिषद ने इस प्रस्ताव में उपायों के कार्यान्वयन की सक्रिय रूप से समीक्षा करने और अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता का समर्थन करने के लिए आवश्यक समायोजन पर विचार करने का भी निर्णय लिया।
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Source : IANS