पड़ोसी देश की 14 फैक्ट्री हम भारत ले आए हैं : रविशंकर प्रसाद

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पड़ोसी देश की 14 फैक्ट्री हम भारत ले आए हैं, इशारा चीन से हैं. मोदी सरकार से पहले 1 लाख 90,000 करोड़ से इलेक्ट्रॉनिक मेन्युफेक्चरिंग था अब 5.5 लाख करोड़ तक हुआ इलेक्ट्रॉनिक मेन्युफेक्चरिंग में आज भारत पहुंच गया है.

News Nation Bureau
By Shailendra Kumar

Updated on: 17 Feb 2021, 04:54 PM

नई दिल्ली:

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद (Union Minister Ravi Shankar Prasad) ने कहा कि पड़ोसी देश की 14 फैक्ट्री हम भारत ले आए हैं, इशारा चीन से हैं. मोदी सरकार से पहले 1 लाख 90,000 करोड़ से इलेक्ट्रॉनिक मेन्युफेक्चरिंग था अब 5.5 लाख करोड़ तक हुआ इलेक्ट्रॉनिक मेन्युफेक्चरिंग में आज भारत पहुंच गया है. तीनों कृषि कानूनों पर जो भ्रम विपक्ष ने फैलाया है उसको दूर करने के लिए बीजेपी ने एक आक्रामक रणनीति बनाई है , जहां जहां के किसान नाराज हैं बीजेपी उन इलाकों में जाएगी खापों से मिलेगी उनको बताएगी की ये बिल इनके हित में है. किसान आंदोलन से बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हुआ है.

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रविशंकर प्रसाद (Union Minister Ravi Shankar Prasad) ने कहा, हमने पहले भी कहा है कि कोई भी प्लेटफॉर्म भारत आए उसका स्वागत है वो काम करे, पैसा कमाएं, लेकिन भारत का कानून मानना पड़ेगा, लेकिन भारत के बच्चों ने जो एप बनाएं है जिसमे कू एप या nic का संदेश है हमने भी उसका स्वाद चखा है और हमारे आज कू पर 5 हज़ार से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं. तो सभी को मौका मिलना चाहिए. विकल्प के तौर पर जो अच्छा लगे उसे चुना जाए.

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दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डिजिटल लेनदेन को सुरक्षित, विश्वसनीय और भरोसेमंद बनाने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. रविशंकर प्रसाद ने अधिकारियों को दूरसंचार उपभोक्ताओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया. दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दूरसंचार संसाधनों से संबंधित धोखाधड़ी गतिविधियों की जांच में एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए एक नोडल एजेंसी “डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट” यानी डीआइयू की स्थापना करने का फ़ैसला लिया है.

लाइसेंस प्रबंधन क्षेत्र स्तर पर धोखाधड़ी प्रबंधन और उपभोक्ता संरक्षण प्रणाली विकसित करने का भी फ़ैसला लिया गया है. गैर-वाणिज्यिक संचार के प्रभावी संचालन के लिए एक वेब, मोबाइल एप्लिकेशन और एसएमएस आधारित प्रणाली विकसित करने पर ज़ोर दिया ताकि दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग के माध्यम से किए जा रहे वित्तीय धोखाधड़ी को रोका जा सके. बैठक में संचार मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे टेलीकॉम ग्राहकों के उत्पीड़न में शामिल व्यक्तियों और टेलिकॉम कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें.