न्यूज नेशन से बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, ममता ने किया असंवैधानिक काम

अंतरिम बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आपके अपने चैनल न्यूज नेशन से बातचीत की. इंटरव्यू में उन्होंने बजट में किसानों के लिए किए गए प्रावधान से लेकर पश्चिम बंगाल में सीबीआई और राज्य पुलिस के बीच जारी खींचतान और ममता बनर्जी के धरने तक पर खुलकर अपनी बात रखी. पीयूष गोयल ने बजट को लेकर कहा कि हमने किसानों को जो मदद देने का ऐलान किया है वो राशि उनके सम्मान के लिए है. गोयल के मुताबिक सरकार का फोकस सिर्फ विकास के काम पर है ताकि देश के हर नागरिक तक खुशहाली पहुंचे.

मोदी सरकार ने अगले पांच सालों में एक लाख गांवों को डिजिटल करने का लक्ष्य रखा है. वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को अंतरिम बजट 2019-20 पेश करते हुए डिजिटलीकरण को लेकर कहा कि आगामी पांच वर्षो के दौरान एक लाख गांवों को डिजिटल किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जन सुविधा केन्द्रों (सीएससी) के विस्तार के जरिये इस लक्ष्य को हासिल किया जाएगा. पीयूष गोयल ने कहा, "जन सुविधा केन्द्र गांव में कनेक्टिविटी के साथ-साथ अपनी सेवाओं का विस्तार कर रहे हैं और डिजिटल ढांचा भी तैयार कर रहे हैं, जिससे हमारे गांव डिजिटल गांवों में बदल रहे हैं. तीन लाख से अधिक जन सुविधा केन्द्र लगभग 12 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करने के साथ-साथ नागरिकों को अनेक डिजिटल सेवाएं भी प्रदान कर रहे हैं."

उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षो के दौरान मोबाइल डेटा के मासिक उपयोग में 50 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. भारत में अब डेटा और वॉयस कॉल्स की कीमत संभावत: विश्व में सबसे कम है.

पीयूष गोयल ने कहा, "मेक इन इंडिया' के अंतर्गत भारत मोबाइल पुर्जो की निर्माता कंपनियों के साथ नई ऊंचाइयों को छू रहा है. आज मेक इन इंडिया के तहत मोबाइल और मोबाइल पुर्जो की निर्माता कंपनियों की संख्या 2 से बढ़कर 268 से अधिक हो गई है जो रोजगार के अपार अवसर प्रदान कर रही है." 

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद जेएएम-डीबीटी ने दूरगामी परिवर्तन किए हैं. वित्त मंत्री ने जन-धन-आधार-मोबाइल (जेएएम) और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के दूरगामी परिवर्तनों को बताया. 

पीयूष गोयल ने कहा, "बैंकों के राष्ट्रीकरण को 50 वर्ष हो चुके हैं लेकिन देश का एक बड़ा हिस्सा आर्थिक मुख्यधारा से अछूता है, उनकी औपचारिक बैंकिंग तक पहुंच नहीं है. पिछले पांच वर्षो के दौरान लगभग 34 करोड़ जन धन बैंक खाते खोले गए हैं." 

Source : News Nation Bureau