केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Photo Credit: फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Union Minister Dharmendra Pradhan) ने शुक्रवार को ठंड में गैस के दाम बढ़ने के बयान पर सफाई दी. उन्होंने कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय ट्रेंड है. ठंड में एलपीजी की डिमांड बढ़ जाती है. हर साल नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में एलपीजी की कीमत बढ़ जाती है. जैसे डिमांड घटेगा कीमत में कमी होगी. हम तेल उत्पादक देशों पर दबाव बना रहे हैं. केंद्रीय मंत्री धमेंद्र प्रधान ने आगे कहा कि यह पहली बार नहीं हुआ है. हर साल नवंबर, दिसंबर, जनवरी-फरवरी में इन दिनों में एलपीजी की प्राइस बढ़ जाती है. इस बार भी कीमत बढ़ी है. जब सर्दी धीरे-धीरे घटेगी तो उसका डिमांड घटेगा और उसकी प्राइस में कमी होगी. यह इसी साल की नहीं है किसी को समझ में नहीं आया तो यह अलग बात है.
उन्होंने आगे कहा कि कोई विवाद नहीं है. मैं सच ही तो बोल रहा हूं. 2020 में देखिए, 19 में देखिए, 12 का देखिए, 9 का देखिए सारे समय में सर्दी में ऊर्जा की खपत ज्यादा होती है. विशेषकर जो घरेलू ऊर्जा है. डोमेस्टिक को किंग गर्म पानी ज्यादा लगता है. ठंड में गैस की खपत होती है, उस समय डिमांड बढ़ जाती है. मैं तो ऐसे नहीं कह रहा हूं या तथ्य है. धर्मेंद्र प्रधान ने आगे कहा कि हमारी आवश्यकता के 85 प्रतिशत हमको आयात करना पड़ता है. यह प्रोडक्ट हमारे यहां उत्पादन नहीं होता है. हमें लगता है कि इन दिनों में देशों ने उत्पादन कम किया है. हम उन्हीं को समझा रहे हैं. आपको उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा.
आपको बता दें कि इससे पहले पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेट्रोल, डीजल के बढ़ते दाम पर सफाई दी थी. उन्होंने कहा था कि ईधन के दाम बढ़ने के पीछे मुख्य दो कारण हैं. इंटरनेशनल मार्केट ने ईधन का उत्पादन कम कर दिया है. वहीं मैन्युफैक्चरिंग करने वाले देश ज्यादा कमाई के चक्कर में कम उत्पादन कर रहे हैं, जिससे ज्यादा प्रॉफिट हो सके.. इस वजह से उपभोक्ता देशों को दिक्कतें आ रही हैं.
धर्मेंद्र प्रधान ने आगे कहा था कि हम लगातार OPEC और OPEC प्लस देशों से मांग कर रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए. हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें बदलाव होगा. उन्होंने ये भी बताया कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और असम के अन्य नेताओं की उपस्थिति में लगभग 3,400 करोड़ रुपये की केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न परिजोयनाओं का लोकापर्ण किया जाएगा और कुछ परियोजना को शुरू किया जाएगा.
