केंद्र सरकार ने राज्य विश्वविद्यालयों और कॉ़लेजों के शिक्षकों को दिवाली का तोहफा दिया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद ऐलान किया है कि राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा।
केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के 7.51 लाख अध्यापकों को लाभ मिलेगा।
इस फैसले के बाद इन शिक्षकों को पूरा अरियर मिलगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जावडेकर ने कहा, 'इससे 329 राज्य विश्वविद्यालय और 12,912 कॉलेजों के शिक्षकों को फायदा होगा। ये फैसला 1 जनवरी 2016 से लागू होगा।'
मानव संसाधन मंत्री ने बताया कि शिक्षकों के वेतन में अलग-अलग श्रेणियों में 10 हजार से 50 हजार रुपये तक का इजाफा हुआ है। यह वेतन वृद्धि 22 प्रतिशत से लेकर 28 प्रतिशत के बीच है।
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बैठक के बाद जारी एक बयान में कहा गया, 'समीक्षा के बाद केंद्रीय सहायता प्राप्त 119 टेक्निकल संस्थानों जैसे- आईआईटी, आईआईएससी, आईआईएम, आआईएसईआर, आईआईआईटी और एनआईटीआईई के शिक्षकों को भी इसका लाभ मिलेगा।'
उन्होंने बताया कि केंद्रीय संस्थानों के शिक्षकों की वेतन वृद्धि से केंद्र पर सालाना 1,400 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा जबकि राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षकों की वेतन वृद्धि पर सालाना 8,400 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा।
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Source : News Nation Bureau
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