केंद्र सरकार ने 6 एयरपोर्ट के पीपीपी मॉडल पर संचालन की मंजूरी दी, देखें कैबिनेट के अन्य फैसले

केंद्र सरकार ने जयपुर, लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी, अहमदाबाद और मंगलुरु एयरपोर्ट के संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए पीपीपी (सार्वजनिक निजी साझेदारी) मॉडल को मंजूरी दे दी.

केंद्र सरकार ने जयपुर, लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी, अहमदाबाद और मंगलुरु एयरपोर्ट के संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए पीपीपी (सार्वजनिक निजी साझेदारी) मॉडल को मंजूरी दे दी.

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केंद्र सरकार ने 6 एयरपोर्ट के पीपीपी मॉडल पर संचालन की मंजूरी दी, देखें कैबिनेट के अन्य फैसले

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद (फाइल फोटो)

केंद्र सरकार ने जयपुर, लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी, अहमदाबाद और मंगलुरु एयरपोर्ट के संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए पीपीपी (सार्वजनिक निजी साझेदारी) मॉडल को मंजूरी दे दी. गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसकी घोषणा की. कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009 में संशोधन को मंजूरी दी है.

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एक अधिकारिक बयान के मुताबिक, आंध्र प्रदेश केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना विजयनगरम जिले के रेल्ली गांव में की जाएगी. कैबिनेट ने विश्वविद्यालय की स्थापना के पहले चरण के लिए 420 करोड़ रुपये की राशि की मंजूरी दी.

आर्थिक मामलों के केंद्रीय मंत्रिमंडल (सीसीईए) ने केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में 100 फीसदी विनिवेश करने को मंजूरी दे दी.

पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारत और मोरक्को के बीच प्रत्यर्पण समझौते पर हस्ताक्षर और अनुमोदन को मंजूरी मिली. बयान के अनुसार, इस समझौते से आर्थिक अपराध, आतंकवाद और अन्य गंभीर अपराधों के आरोपियों को दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण करने के लिए एक मजबूत कानूनी आधार मिलेगा.

इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्रम और रोजगार के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए भारत और इटली के बीच समझौते को मंजूरी दी. अधिकारिक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने श्रम और रोजगार के क्षेत्रों में प्रशिक्षण और शिक्षा के लिए भारत और इटली के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर अपनी मंजूरी दी.

यह समझौता प्रशिक्षण के तौर-तरीकों और तकनीकों पर संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिये शैक्षणिक गतिविधियों के विस्तार में मदद करेगा.

Source : News Nation Bureau

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