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मुंबई के मध्यम वर्ग को उद्धव ठाकरे ने नए साल पर दिया तोहफा

मुंबई के मध्यम वर्ग को उद्धव ठाकरे ने नए साल पर दिया तोहफा

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IANS
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Uddhav Thackeray

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

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चुनावी वादे को पूरा करते हुए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को नए साल में मुंबई में 500 वर्ग फुट तक की आवासीय संपत्तियों पर संपत्ति कर की पूरी छूट की घोषणा की है।

निर्णय लाखों मध्यम और निम्न-मध्यम वर्ग संपत्ति धारकों के लिए वरदान साबित होगा और बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के आगामी चुनावों से पहले एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना देश के सबसे बड़े और सबसे अमीर निकाय बीएमसी में पिछले कई सालों से शासन कर रही है।

ठाकरे ने शहरी विकास विभाग के साथ बैठक के बाद कहा, हमने 2017 के निकाय चुनावों से पहले यह वादा किया था और अब हम इसका सम्मान कर रहे हैं। इस फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा।

वर्तमान में, मुंबई में 16 लाख से अधिक घर हैं, जो 500 वर्ग फुट तक या उससे कम क्षेत्र में हैं और महा विकास अघाड़ी (एमवीए) से उन्हें काफी फायदा होगा।

दूसरी तरफ, बीएमसी को छूट से लगभग 450 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होने की संभावना है, लेकिन इसके कई अन्य फायदे होने की उम्मीद है, जैसा कि रियल्टी बाजारों में हाल की गतिविधियों से संकेत मिला है।

सीएम ने आश्वासन दिया कि शिवसेना और एमवीए मुंबई के विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और अब यह ठाकरे की चौथी पीढ़ी है, जो इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं।

ठाकरे ने कहा, मैं मुंबईवासियों से हमारा समर्थन करने की अपील करता हूं, क्योंकि शिवसेना और एमवीए हर चीज का ध्यान रखने में पूरी तरह से सक्षम हैं, विशेष रूप से कोविड -19 स्वास्थ्य संकट से निपटने के प्रयास को लेकर।

शनिवार की बैठक में शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे (शिवसेना), बंदरगाह मंत्री असलम शेख (कांग्रेस), (जो मुंबई शहर के संरक्षक मंत्री भी हैं) पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे, (जो मुंबई उपनगरों के संरक्षक मंत्री हैं), मुख्य सचिव देबाशीष चक्रवर्ती, मेयर किशोरी पेडनेकर, बीएमसी आयुक्त आई.एस चहल और अन्य ने भाग लिया।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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