ट्विटर के अड़ियल रवैये ने सरकार से तल्खी बढ़ाई, भारत का दोहरे रवैये का आरोप

नई दिल्ली:

किसान आंदोलन (Farmers Agitation) को भड़काने के लिए इस्तेमाल में लाए गए ट्विटर अकाउंट्स को बंद नहीं करने और इसकी मनमर्जी व्याख्या करने पर मोदी सरकार (Modi Government) और ट्विटर के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है. बीते दिनों ट्विटर के अधिकारियों संग भारतीय अधिकारियों की बैठक में दो टूक कह दिया गया है कि देश में यहां के कानून ही चलेंगे. बोलने की आजादी है, लेकिन यह आजादी कुछ बंदिशें भी साथ लेकर आती है. गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस पर किसान आंदोलन के उपद्रव में बदल जाने के बाद भारत सरकार ने ट्विटर (Twitter) को नोटिस भेज कर 1,178 खातों को बंद करने को कहा गया था. इस पर अमल करने के बजाय सोशल मीडिया साइट ने ट्वीट्स का प्रवाह जारी रहने की वकालत की. इसके जवाब में भारतीय अधिकारियों ने ट्विटर पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए वॉशिगंटन की कैपिटल हिल हिंसा का उदाहरण दिया गया. यहां गौर करने वाली बात यह कि किसान आंदोलन के नाम पर की गईं भारत विरोधी ट्वीट्स को ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी ने भी लाइक किया था.

पहले हटाए 257, इस बार टालू रवैया
सूत्रों के मुताबिक सरकार ने ट्विटर से 1,178 सूचीबद्ध पाकिस्तानी और भारत विरोधी मुहिम में जुटे उपयोगकर्ताओं को हटाने के लिए कहा था. इसके जवाब में ट्विटर ने अपने ताजा बयान में कहा, 'हम दृढ़ता से मानते हैं कि सूचना के खुले और मुक्त आदान-प्रदान का सकारात्मक वैश्विक प्रभाव पड़ता है और ट्वीट्स का प्रवाह जारी रहना चाहिए. इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 31 जनवरी को ट्विटर को इसी तरह के अन्य मामलों के लिए 257 ट्विटर हैंडल को हटाने के लिस्ट भेजी थी, जिन्हें ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया था. इसके बाद 4 फरवरी को किसान आंदोलन के बीच मंत्रालय ने पाकिस्तान और पंजाब की चुनी सरकार को हटा अपना शासन लाने वाले मंसूबों का समर्थन करने वाले ट्विटर हैंडल की एक अन्य सूची जारी की.

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ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी ने भी लाइक किए भारत विरोधी ट्वीट्स
यहां यह नहीं भूलना चाहिए कि कुछ दिनों पहले ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी ने किसान विरोध प्रदर्शनों के समर्थन में विदेशी-आधारित हस्तियों द्वारा किए गए कई ट्वीट को लाइक किया था. इसे देखते हुए खातों को ब्लॉक करने के सरकार के आदेश की ट्विटर की अवहेलना कई सवाल खड़े करती है. विशेषज्ञों का मानना है कि भारत सरकार के निवेदन की लगातार अवहेलना ट्विटर को काफी महंगी पड़ सकती है. देश में ऐसे मामलों से निपटने के लिए कई कड़े कानून हैं. उन्होंने कहा कि एक टूलकिट के सामने आने के बाद यह स्पष्ट हो चुका है कि तनाव से जुड़ी सामग्री को प्रसारित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट और पाकिस्तान जैसे देशों की भागीदारी है. स्वतंत्र भाषण क्या है यह तय करने वाला ट्विटर कौन होता है.

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ट्विटर पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप
ऐसे में फिर जब भारत में 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के मौके पर हुई हिंसा के बाद अकाउंट्स बंद क्यों नहीं किए जा रहे हैं. आईटी मंत्रालय के सेक्रेटरी की ओर से इस मामले में कड़ी आपत्ति जताई गई. सरकार की ओर से कहा गया कि दी गई लिस्ट में से कई अकाउंट्स ने सामान्य स्थिति को बिगाड़ने का काम किया था. इस दौरान सरकार की ओर से ट्विटर पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया और अमेरिका में हुई हिंसा का हवाला दिया. इतना ही नहीं सरकार की ओर से ट्विटर को  दंगा एक्ट की जानकारी दी गई और उसके हिसाब से एक्शन लेने को कहा गया.  सूत्रों की मानें तो सरकार ने बैठक में अमेरिका के कैपिटल हिल में हुई हिंसा और भारत में लालकिले पर हुई हिंसा का उदाहरण दिया. सरकार ने संकेत दिए कि ट्विटर ने कैपिटल हिल में हुई हिंसा के बाद कई अकाउंट्स को बंद किया, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट भी शामिल था.

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टूलकिट का भी बैठक में हुआ जिक्र
ट्विटर के साथ बैठक में भारत सरकार ने तथाकथित टूलकिट का भी जिक्र किया, आरोप लगाया कि ट्विटर का इस्तेमाल इस तरह से गलत कैंपेन चलाने के लिए किया जा रहा है ताकि भारत का माहौल बिगाड़ा जा सके. ऐसे में ट्विटर को सख्त कार्रवाई करनी ही होगी. भारत सरकार की ओर से उन ट्विटर अकाउंट्स को लेकर आपत्ति जाहिर की गई, जिन्होंने किसान आंदोलन के दौरान विवादित हैशटेग को बढ़ावा दिया था. सरकार ने ट्विटर से इन अकाउंट्स को डिलीट करने को कहा था, लेकिन ट्विटर ने ऐसा नहीं किया इसी वजह से माहौल बिगड़ता दिख रहा है. गौरतलब है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के बाद भारत ट्विटर के लिए तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। ट्विटर के देश में लाखों उपयोगकर्ता हैं, जिनमें प्रमुख अभिनेता, खिलाड़ी, सरकारी अधिकारी और शीर्ष राजनेता शामिल हैं। गौरतलब है कि ट्विटर पर लगातार फैलाई जा रही अफवाहों को लेकर पिछले दिनों 250 से अधिक अकाउंट को बंद कराया गया था.