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टि्वटर (फाइल फोटो)
नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के मुद्दे को लेकर संसदीय समिति ने टि्वटर इंडिया के अधिकारियों को तलब किया है. अगले हफ्ते 11 फरवरी को दोपहर बाद अधिकारियों को संसदीय समिति के सामने पेश होने को कहा गया है. संसदीय समिति के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी.समिति ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधियों को भी इस दौरान बुलाया है. बैठक में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भेदभाव का मामला भी उठाया जाएगा. भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर ने अगले सप्ताह होने वाली समिति की बैठक के एजेंडे के बारे में ट्वीट करते हुए कहा, ट्विटर इंडिया के प्रतिनिधियों को इस मुद्दों पर अपने विचार रखने के लिए समिति के सामने पेश होने को कहा गया है.
The Parliamentary Commitee on Information Technology will examine the issue:
— Anurag Thakur (@ianuragthakur) February 5, 2019
SAFEGUARDING CITIZENS RIGHTS ON SOCIAL/ONLINE NEWS MEDIA PLATFORMS
MEITY & TWITTER will present their views.
You can tweet/email your views:
comit@sansad.nic.in pic.twitter.com/bDYoSv5OHd
अनुराग ठाकुर ने आम लोगों से भी इस बारे में सुझाव मांगे हैं. दो दिन पहले ही यूथ फॉर सोशल मीडिया डेमोक्रेसी के सदस्यों ने ट्विटर के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था. संगठन के कुछ लोगों ने अगुराग ठाकुर को भी चिट्ठी लिखी थी. समिति ने इससे पहले सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों को फेसबुक और अन्य सोशल नेटवर्किंग साइटों से "लिखित में प्रतिबद्धता" लेने को कहा था कि उनके मंचों का इस्तेमाल भारतीय चुनावों को प्रभावित करने के लिए नहीं किया जाएगा.