टीएमसी केंद्र सरकार के खिलाफ आगामी राज्य विधानसभा बजट सत्र में एक प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही

कोलकाता:

केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार को केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के तहत केंद्रीय बकाये के भुगतान से कथित रूप से इनकार कर दिया। जिसके बाद औपचारिक रूप से अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए तृणमूल कांग्रेस विधानसभा के आगामी बजट सत्र में इस संबंध में एक प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है।

रिपोर्ट के अनुसार, राज्य का बजट सत्र 8 फरवरी से शुरू होगा। राज्य मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य ने कहा कि पार्टी इस मामले में केंद्र सरकार के ²ष्टिकोण के बारे में राज्य सरकार की आपत्तियों को आधिकारिक तौर पर दर्ज करने और रिकॉर्ड करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव लाने की योजना बना रही है।

उन्होंने कहा कि अब तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत हमारे नेता और मंत्री खुले मंचों से केंद्रीय बकाया न मिलने की शिकायत करते रहे हैं। लेकिन पार्टी नेतृत्व को लगता है कि अब समय आ गया है कि उन शिकायतों को विधानसभा के रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। इसलिए, विधानसभा के आगामी बजट सत्र में इस मुद्दे पर एक प्रस्ताव लाने का प्रयास किया जा रहा है।

इस बीच, पार्टी सूत्रों ने कहा कि बजट सत्र के दौरान विपक्षी भाजपा के खिलाफ सरकार के खिलाफ जवाबी हमले का प्रमुख माध्यम केंद्रीय बकाया का भुगतान नहीं किया जाना होगा। राज्य के कैबिनेट सदस्य ने कहा कि हमारे विधायक इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि कैसे राज्य के भाजपा विधायकों का एक वर्ग लगातार विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के साथ बातचीत कर रहा है और विभिन्न योजनाओं के तहत केंद्रीय धन के भुगतान को रोकने के लिए सुझाव दे रहा है।

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