गृह मंत्रालय अर्धसैनिक बलों के लिए 100 दिनों के अवकाश पर कर रहा विचार

गृह मंत्रालय (एमएचए) सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के सुरक्षा कर्मियों के लिए 100 दिनों के वार्षिक अवकाश की घोषणा कर सकता है। सरकार के सूत्रों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि एमएचए एक नीति के सभी रूपों पर विचार कर रहा है जो सीएपीएफ के प्रत्येक सुरक्षा कर्मियों को एक वर्ष में अपने परिवारों के साथ कम से कम 100 दिन बिताने के लिए 100 दिनों की छुट्टी प्रदान करेगा।

नीति की घोषणा अक्टूबर 2019 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा काम से संबंधित तनाव को कम करने और लगभग 10 लाख जवानों की खुशी के स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी, जो कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों और दूरदराज के स्थानों पर कठिन परिस्थितियों में तैनात हैं।

अब तक, सीएपीएफ कर्मियों को हर साल औसतन लगभग 75 दिनों की छुट्टी मिलती है जिसे बल की परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अवकाश नीति का तेजी से और सुचारू रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय में कई दौर की बैठकें हुईं और ताजा बैठक इस महीने की शुरुआत में हुई।

उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने सभी सीएपीएफ से उनकी राय लेकर सुझाव लिए हैं और उम्मीद है कि जल्द ही इस नीति पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। इसकी घोषणा अगले महीने तक हो सकती है।

अधिकारियों ने कहा कि सीएपीएफ के महानिदेशकों ने फील्ड फॉर्मेशन से फीडबैक लेने के बाद अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं।

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सबसे बड़े सीएपीएफ में से एक, ने मंत्रालय को सुझाव दिया था कि कर्मियों की आकस्मिक छुट्टी को वर्तमान 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन किया जा सकता है।

दिसंबर 2021 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों को संबोधित करते हुए कहा था कि 50 डिग्री गर्मी और माइनस तापमान में देश की सुरक्षा के लिए जवानों को तैनात किया जाता है।

शाह ने कहा, केंद्र सरकार प्रयास कर रही है कि देश को अपना स्वर्णिम समय देने वाला हर सैनिक साल में करीब 100 दिन अपने परिवार के साथ बिता सके। यह सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे जल्द पूरा किया जाएगा।

एक बार जब यह नीति बीएसएफ, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल में प्रभावी ढंग से लागू हो जाती है, तो इसे अन्य सीएपीएफ जैसे असम राइफल्स, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल में भी लागू किया जाएगा।

मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि एक बार यह नीति लागू हो जाने के बाद इसकी समय-समय पर समीक्षा की जाएगी और यह सीएपीएफ कर्मियों के कल्याण के मामले में गेम चेंजर साबित हो सकती है।

फील्ड फॉर्मेशन में तैनात वरिष्ठ सुरक्षाकर्मियों ने भी माना है कि 100 दिन की वार्षिक छुट्टी नीति लागू होने के बाद आत्महत्या और भ्रातृहत्या के मामले काफी हद तक कम हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे सीएपीएफ में वीआरएस (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना) के मामलों की संख्या में भी कमी आएगी।

एक मोटे अनुमान के अनुसार पिछले एक दशक में 80,000 से अधिक सुरक्षाकर्मियों ने वीआरएस लिया है।

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Source : IANS